सुदूरपश्चिममा बजेट कार्यान्वयन कमजोर, १२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेन

सार्थक ब्यूरो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये करिब ३८ प्रतिशत रकम खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख ३३ हजार ४ सय रुपैयाँ बजेटमध्ये २० अर्ब ८३ करोड ९२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो।
कार्यालयका सूचना अधिकारी वलदेव कपाडीका अनुसार प्रदेश सरकारले समग्रमा ६२.३३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ भने १२ अर्ब ५९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च हुन सकेन। चालु आर्थिक वर्षको यो खर्च प्रगति हालसम्मकै कमजोरमध्ये एक मानिएको छ।
तथ्यांकअनुसार चालूतर्फ ६८.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८.३३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। विकास निर्माणका योजनामा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च विशेषगरी कमजोर देखिएको हो।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा भने खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। असार महिनामा मात्रै ९ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको, जुन वार्षिक कुल खर्चको २७.१३ प्रतिशत हो। पुँजीगत खर्चतर्फ मात्रै हेर्दा कुल खर्चको ३०.३३ प्रतिशत रकम असारमै खर्च गरिएको तथ्यांकले देखाएको छ।
जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च ११ अर्ब ७७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यतिबेलासम्म पुँजीगत खर्च ५ अर्ब ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सीमित रहेको थियो।
प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा ११ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। त्यसैगरी चालूतर्फ छुट्याइएको १३ अर्ब ५९ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब २७ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
मन्त्रालयगत विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि अपेक्षाअनुसार खर्च गर्न सकेन। १५ अर्ब २८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले करिब ६० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ३४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा मन्त्रालयको खर्च ५८.६९ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ८८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब २२ करोड ९ लाख रुपैयाँमध्ये ६३ करोड ३२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी राखेको छ। यी मन्त्रालयहरूको खर्च क्रमशः ७१.५५ प्रतिशत र ७१.४९ प्रतिशत रहेको छ।
सात मन्त्रालय, प्रदेश सभा तथा विभिन्न आयोगमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा न्यून देखिएको छ। ३४ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले २३ करोड ५८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको ३ अर्ब ६३ करोड ९५ लाख रुपैयाँमध्ये ८६ करोड ८४ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।