सार्थक अनलाईन
Live
Top Logo Side Ad
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper
Live
No Result
View All Result
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
  • राजनीति
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
  • प्रदेश समाचार
  • रोचक
  • खेल समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
  • ENGLISH
  • ePaper

संविधान संशोधन : जनमत संग्रहको बहस कि राजनीतिक अविश्वासको संकट ?

सार्थक अनलाईन by सार्थक अनलाईन
२०८३ असार २९, सोमबार ८:२९
in Breaking (With Image), राजनीति, समाचार, समाज, हाम्रो विचार
0
संविधान संशोधन : जनमत संग्रहको बहस कि राजनीतिक अविश्वासको संकट ?

सार्थक डेस्क। नेपालको संविधान जारी भएको एक दशकपछि संविधान संशोधनको बहस फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आएको छ। तर यसपटक बहस संविधानका कुन धारामा संशोधन गर्ने भन्ने विषयभन्दा पनि कसले, कसरी र कुन अधिकारका आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित देखिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा त्यसले प्रस्ताव गरेको भनिएको जनमत संग्रह (रेफरेन्डम) को सिफारिस ले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई थप सशंकित बनाएको छ।
संविधान संशोधन कुनै सामान्य कानुनी प्रक्रिया होइन। यो राज्यको आधारभूत सामाजिक–राजनीतिक सम्झौतामाथिको पुनर्विचार हो। त्यसैले यसको वैधानिकता केवल संविधानको व्यवस्थाबाट मात्र होइन, व्यापक राजनीतिक सहमतिबाट पनि स्थापित हुन्छ। यही कारणले सरकारको कार्यदलले तीन महिनासम्म हजारौँ नागरिक, संविधानविद्, कानुनविद् र सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरे पनि संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै प्रक्रियाबाट बाहिरिनु आफैंमा गम्भीर राजनीतिक सन्देश हो।
कार्यदलले सर्वसाधारणबाट ४४ हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त गरेको जनाएको छ। नागरिक सहभागिता लोकतन्त्रको सकारात्मक अभ्यास हो। तर संविधान संशोधनको विषयमा जनमत सङ्कलन र राजनीतिक सहमति एउटै कुरा होइन। संविधान बनाउने शक्ति अन्ततः निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधिमार्फत संस्थागत हुने भएकाले प्रमुख दलहरूको अनुपस्थिति वा असहमतिले प्रतिवेदनको राजनीतिक स्वीकार्यता कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।
पुराना दलहरूको आपत्ति पनि केवल प्रक्रियागत होइन। उनीहरूको मुख्य चिन्ता सरकारले संविधानका सीमित कमजोरी सुधार्नेभन्दा पनि सम्पूर्ण संविधानलाई पुनर्लेखन गर्ने दिशातर्फ बहस मोड्न खोजेको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलहरूले यही आशंकाका आधारमा कार्यदलबाट दूरी बनाएका छन्। उनीहरूको तर्क छ, सरकारले संविधान संशोधनको स्पष्ट कार्यादेश सार्वजनिक नगरी “बहसपत्र” को नाममा संविधानका सबै आधारभूत विषय खुला गर्नु संवैधानिक मर्मसँग मेल खाँदैन।
सरकारको पक्षबाट भने फरक तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। कार्यदलले आफूले कुनै अन्तिम निष्कर्ष नदिई विभिन्न तहबाट आएका सुझाव संकलन मात्र गरेको दाबी गरेको छ। यदि त्यही हो भने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे खुला बहस हुन सक्नेछ। तर अहिले नै प्रतिवेदनमा जनमत संग्रह सिफारिस गरिएको भन्ने सूचना बाहिरिनुले राजनीतिक वातावरण थप संवेदनशील बनाएको छ।
नेपालको संविधानले संशोधनको स्पष्ट प्रक्रिया व्यवस्था गरेको छ। संविधानका अधिकांश प्रावधान संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संशोधन गर्न सकिन्छ भने संविधानको आधारभूत संरचनामाथि जनमत संग्रहको संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरिएको छैन। त्यसैले संविधान संशोधनका क्रममा जनमत संग्रहलाई औपचारिक संयन्त्रका रूपमा अघि सार्ने प्रस्तावले नयाँ संवैधानिक तथा कानुनी बहस जन्माएको छ। यदि यस्तो प्रस्ताव आएको हो भने त्यसले संविधान संशोधनभन्दा पहिले संविधान संशोधनको प्रक्रियामै अर्को संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने जटिलता पनि देखाउँछ।
यस प्रकरणले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ। के संविधान संशोधन सरकारको एकल एजेन्डा बन्न सक्छ ? संविधान सरकारको होइन, राज्यको दस्तावेज हो। सरकार परिवर्तनसँगै संविधान संशोधनको अवधारणा परिवर्तन हुने अवस्था लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि स्वस्थ संकेत मानिँदैन। त्यसैले यस्तो विषयमा सरकार, विपक्ष, संविधानविद्, नागरिक समाज र प्रदेशहरूबीच विश्वासको वातावरण निर्माण पहिलो आवश्यकता हो।
नेपालले विगतमा संविधान निर्माणका क्रममा लामो राजनीतिक द्वन्द्व, आन्दोलन र असहमति भोगिसकेको छ। त्यसैले संशोधनको बहसले फेरि समाजलाई ध्रुवीकरण गर्ने होइन, संविधानप्रतिको स्वामित्व अझ बलियो बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ। संविधान समयअनुसार सुधार गर्न सकिने जीवित दस्तावेज हो, तर सुधारको प्रक्रिया स्वयं विवादित बन्यो भने त्यसले संविधानप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाउन सक्छ।
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि त्यसका आधार, उद्देश्य र कार्यादेश स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। उता विपक्षी दलहरूले पनि प्रक्रियामा सहभागी नै नहुने रणनीतिभन्दा आफ्ना वैकल्पिक प्रस्ताव औपचारिक रूपमा अघि सार्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनेछ। संविधान संशोधनको बहस जित्ने विषय होइन, साझा सहमति निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो।
अन्ततः, जनमत संग्रहको प्रस्तावभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले राजनीतिक विश्वासको अभाव हो। विश्वास पुनःस्थापित नगरी कुनै पनि संविधान संशोधन सफल हुँदैन। नेपाललाई अहिले नयाँ संविधानभन्दा बढी आवश्यक छ- संविधानमाथि नयाँ सहमति।

Previous Post

कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन ६२ प्रतिशत पुग्न सकेन, १२ अर्बभन्दा बढी रकम फ्रिज

Next Post

पानीको बहाव बढेसँगै कैलालीका नदीमा फेरि देखिन थाले डल्फिन

Next Post
पानीको बहाव बढेसँगै कैलालीका नदीमा फेरि देखिन थाले डल्फिन

पानीको बहाव बढेसँगै कैलालीका नदीमा फेरि देखिन थाले डल्फिन

Discussion about this post

भर्खरै प्रकाशित

 तिहारका नाममा खुलेआम पटाका पड्काउदा 

 तिहारका नाममा खुलेआम पटाका पड्काउदा 

२०८३ कार्तिक २६, बिहीबार ६:४५
नागरिक विवेकको मत

नागरिक विवेकको मत

२०८३ कार्तिक २३, सोमबार ८:२०
 सक्षम नेतृत्व छानौं

 सक्षम नेतृत्व छानौं

२०८३ कार्तिक २२, आईतवार ७:०७
नारा होइन उत्पादन गर्

नारा होइन उत्पादन गर्

२०८३ कार्तिक २२, आईतवार ६:५९
कञ्चनपुरमा सरकारी धान खरिद सुरु, कोटा नपाउँदा किसान निराश

कञ्चनपुरमा सरकारी धान खरिद सुरु, कोटा नपाउँदा किसान निराश

२०८३ कार्तिक २१, शनिबार १०:३४
महाकाली करिडोरको कछुवा गति : १५ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

महाकाली करिडोरको कछुवा गति : १५ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

२०८३ श्रावण २९, शुक्रबार ६:५७
नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। हाम्रो कार्यालय भिमदत्त नगरपालिका वडा नं ४, कन्चनपुर अवस्थित छ।
अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाणपत्र नं. : ३६८२–२०७९/८०
सूचीकरण प्रमाणपत्र नं. ३७३३
समाचार तथा विज्ञापनकालागि: +977 985-8751107
समाचार हेडलाइन
  • समाचार
  • राजनीति
  • आर्थिक
  • समाज
  • शिक्षा
  • धर्म संस्कृति
  • मनोरञ्जन
  • साहित्य र कला
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • खेलकुद
हाम्रो टिम
  • सम्पादक : हरि प्रसाद जोशी
  • व्यवस्थापक : प्रदिप राना
  • डेस्क प्रमुख : बिर सिंह ऐर
सामाजिक संजाल
Facebook X-twitter Youtube Envelope
Copyright © 2026 Sarthak Online. All Rights Reserved.
Live
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper

Copyright © 2024 Sarthak Online. All Rights Reserved.