संविधान संशोधन : जनमत संग्रहको बहस कि राजनीतिक अविश्वासको संकट ?

सार्थक डेस्क। नेपालको संविधान जारी भएको एक दशकपछि संविधान संशोधनको बहस फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आएको छ। तर यसपटक बहस संविधानका कुन धारामा संशोधन गर्ने भन्ने विषयभन्दा पनि कसले, कसरी र कुन अधिकारका आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित देखिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा त्यसले प्रस्ताव गरेको भनिएको जनमत संग्रह (रेफरेन्डम) को सिफारिस ले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई थप सशंकित बनाएको छ।
संविधान संशोधन कुनै सामान्य कानुनी प्रक्रिया होइन। यो राज्यको आधारभूत सामाजिक–राजनीतिक सम्झौतामाथिको पुनर्विचार हो। त्यसैले यसको वैधानिकता केवल संविधानको व्यवस्थाबाट मात्र होइन, व्यापक राजनीतिक सहमतिबाट पनि स्थापित हुन्छ। यही कारणले सरकारको कार्यदलले तीन महिनासम्म हजारौँ नागरिक, संविधानविद्, कानुनविद् र सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरे पनि संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै प्रक्रियाबाट बाहिरिनु आफैंमा गम्भीर राजनीतिक सन्देश हो।
कार्यदलले सर्वसाधारणबाट ४४ हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त गरेको जनाएको छ। नागरिक सहभागिता लोकतन्त्रको सकारात्मक अभ्यास हो। तर संविधान संशोधनको विषयमा जनमत सङ्कलन र राजनीतिक सहमति एउटै कुरा होइन। संविधान बनाउने शक्ति अन्ततः निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधिमार्फत संस्थागत हुने भएकाले प्रमुख दलहरूको अनुपस्थिति वा असहमतिले प्रतिवेदनको राजनीतिक स्वीकार्यता कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।
पुराना दलहरूको आपत्ति पनि केवल प्रक्रियागत होइन। उनीहरूको मुख्य चिन्ता सरकारले संविधानका सीमित कमजोरी सुधार्नेभन्दा पनि सम्पूर्ण संविधानलाई पुनर्लेखन गर्ने दिशातर्फ बहस मोड्न खोजेको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलहरूले यही आशंकाका आधारमा कार्यदलबाट दूरी बनाएका छन्। उनीहरूको तर्क छ, सरकारले संविधान संशोधनको स्पष्ट कार्यादेश सार्वजनिक नगरी “बहसपत्र” को नाममा संविधानका सबै आधारभूत विषय खुला गर्नु संवैधानिक मर्मसँग मेल खाँदैन।
सरकारको पक्षबाट भने फरक तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। कार्यदलले आफूले कुनै अन्तिम निष्कर्ष नदिई विभिन्न तहबाट आएका सुझाव संकलन मात्र गरेको दाबी गरेको छ। यदि त्यही हो भने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे खुला बहस हुन सक्नेछ। तर अहिले नै प्रतिवेदनमा जनमत संग्रह सिफारिस गरिएको भन्ने सूचना बाहिरिनुले राजनीतिक वातावरण थप संवेदनशील बनाएको छ।
नेपालको संविधानले संशोधनको स्पष्ट प्रक्रिया व्यवस्था गरेको छ। संविधानका अधिकांश प्रावधान संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संशोधन गर्न सकिन्छ भने संविधानको आधारभूत संरचनामाथि जनमत संग्रहको संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरिएको छैन। त्यसैले संविधान संशोधनका क्रममा जनमत संग्रहलाई औपचारिक संयन्त्रका रूपमा अघि सार्ने प्रस्तावले नयाँ संवैधानिक तथा कानुनी बहस जन्माएको छ। यदि यस्तो प्रस्ताव आएको हो भने त्यसले संविधान संशोधनभन्दा पहिले संविधान संशोधनको प्रक्रियामै अर्को संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने जटिलता पनि देखाउँछ।
यस प्रकरणले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ। के संविधान संशोधन सरकारको एकल एजेन्डा बन्न सक्छ ? संविधान सरकारको होइन, राज्यको दस्तावेज हो। सरकार परिवर्तनसँगै संविधान संशोधनको अवधारणा परिवर्तन हुने अवस्था लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि स्वस्थ संकेत मानिँदैन। त्यसैले यस्तो विषयमा सरकार, विपक्ष, संविधानविद्, नागरिक समाज र प्रदेशहरूबीच विश्वासको वातावरण निर्माण पहिलो आवश्यकता हो।
नेपालले विगतमा संविधान निर्माणका क्रममा लामो राजनीतिक द्वन्द्व, आन्दोलन र असहमति भोगिसकेको छ। त्यसैले संशोधनको बहसले फेरि समाजलाई ध्रुवीकरण गर्ने होइन, संविधानप्रतिको स्वामित्व अझ बलियो बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ। संविधान समयअनुसार सुधार गर्न सकिने जीवित दस्तावेज हो, तर सुधारको प्रक्रिया स्वयं विवादित बन्यो भने त्यसले संविधानप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाउन सक्छ।
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि त्यसका आधार, उद्देश्य र कार्यादेश स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। उता विपक्षी दलहरूले पनि प्रक्रियामा सहभागी नै नहुने रणनीतिभन्दा आफ्ना वैकल्पिक प्रस्ताव औपचारिक रूपमा अघि सार्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनेछ। संविधान संशोधनको बहस जित्ने विषय होइन, साझा सहमति निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो।
अन्ततः, जनमत संग्रहको प्रस्तावभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले राजनीतिक विश्वासको अभाव हो। विश्वास पुनःस्थापित नगरी कुनै पनि संविधान संशोधन सफल हुँदैन। नेपाललाई अहिले नयाँ संविधानभन्दा बढी आवश्यक छ- संविधानमाथि नयाँ सहमति।