नेपाल क्यान मूभ प्रकरण थप जटिल : ७८ करोडको कारोबार अन्तरदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंकासम्म

सार्थक ब्यूरो । कर विवरणमा ठूलो अन्तर देखिएको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको नेपाल क्यान मूभ प्रालि (एनसीएम) सम्बन्धी प्रकरण नयाँ आयाममा पुगेको छ। प्रारम्भमा राजस्व चुहावटको आरोपमा सीमित देखिएको यो विषय अहिले सम्भावित रकम स्थानान्तरण, कम्पनीको स्वामित्व, व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्व, ई–कमर्स विक्रेताको ‘क्यास अन डेलिभरी’ (सीओडी) रकमको सुरक्षा तथा हजारौँ कर्मचारीको भविष्यसँग समेत जोडिएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले कम्पनीको डिजिटल कारोबार प्रणालीमा देखिएको बिक्री र कर कार्यालयमा पेस गरिएको विवरणबीच ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अन्तर रहेको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। यसैबीच, अनुसन्धान जारी रहेकै समयमा कम्पनीबाट ठूलो परिमाणमा नगद अर्को कम्पनीको खातामा जम्मा गरिएको, त्यसपछि रकम अन्यत्र सारिएको र अन्ततः उक्त कम्पनी तथा बैंक खाता बन्द गरिएको आशंकासहित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको बताइएको छ। यद्यपि यी आरोपहरूको अन्तिम पुष्टि सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट हुन बाँकी छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार कम्पनीको डिजिटल पोर्टलमा करिब १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेवा बिक्री अभिलेखित भए पनि कर कार्यालयमा बुझाइएको विवरणमा करिब ९१ करोड रुपैयाँ मात्रै उल्लेख गरिएको थियो। विभागले यही आधारमा ७८ करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार लुकाइएको दाबी गर्दै कर, ब्याज र जरिवानासहित १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ।
विभागको आरोपअनुसार कम्पनीले विदेशबाट सञ्चालन हुने डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरी वास्तविक कारोबारभन्दा कम रकमको म्यानुअल बिलिङ गरेको हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ। यदि यस्तो दाबी प्रमाणित भयो भने नेपालमा सञ्चालन हुने डिजिटल व्यवसायको डेटा नियन्त्रण र कर प्रशासनको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ।
एनसीएमसँग सम्बन्धित पछिल्लो विवाद ‘यति माण्डू प्रालि’सँग जोडिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा परेको भनिएको उजुरीमा राजस्व अनुसन्धान तीव्र भइरहेका बेला एनसीएमबाट ठूलो परिमाणमा नगद उक्त कम्पनीको खातामा पटक–पटक जम्मा गरिएको र त्यसपछि रकम अन्यत्र पठाएर बैंक खाता बन्द गरिएको दाबी गरिएको छ।
उजुरीमा सम्बन्धित खाता सिद्धार्थ बैंकको तिनकुने शाखामा रहेको र सन् २०२५ जुन २७ मा बन्द गरिएको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि वास्तविक रकम, कारोबार गर्ने व्यक्ति, रकम पुगेको अन्तिम गन्तव्य र लाभग्राहीबारे आधिकारिक अनुसन्धानबाट मात्र स्पष्ट हुने देखिन्छ।
यसका लागि बैंक स्टेटमेन्ट, केवाईसी अभिलेख, नगद जम्मा भौचर, सीसीटीभी फुटेज, हस्ताक्षर नमुना तथा वित्तीय विवरणको विस्तृत परीक्षण आवश्यक हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
यो प्रकरणसँगै कम्पनीको वित्तीय निर्णय कसले गरिरहेको थियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। सार्वजनिक विवरणमा गंगाबहादुर थापा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का रूपमा देखिन्छन् भने सुजीत आचार्यलाई समूह प्रमुख कार्यकारीका रूपमा चिनाइएको छ। यसले औपचारिक सीईओ, समूह नेतृत्व र वित्त प्रमुखबीच जिम्मेवारीको बाँडफाँट कसरी गरिएको थियो भन्ने विषय पनि चर्चामा आएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका कागजातमा राजु तिमिल्सिनालाई कम्पनीको वित्त प्रमुखका रूपमा उल्लेख गरिएको भए पनि अर्को कम्पनीको खातासँग उनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध थियो वा थिएन भन्ने विषय स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।
कम्पनी विवरणअनुसार सुदीप आचार्यको ५५ प्रतिशत र जीवन ज्ञवालीको १६.३३ प्रतिशत सेयर रहेको देखिन्छ। अनुसन्धानसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार उनीहरू विदेशमा बसोबास गर्दै आएका छन्। अदालतमा म्याद तामेल हुन नसकेपछि ललितपुर जिल्ला अदालतले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै उपस्थित हुन आह्वान गरेको थियो।
यस्तो अवस्थामा कम्पनीको रणनीतिक निर्णय कसले गरिरहेको छ र बहुमत स्वामित्वको प्रतिनिधित्व कसरी भइरहेको छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
यदि बहुमत सेयरधनीले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरिसकेका हुन् भने कम्पनीमा रहेको उनीहरूको स्वामित्व कुन कानुनी आधारमा कायम छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। आवश्यक स्वीकृति लिएर विदेशी लगानीका रूपमा संरचना परिवर्तन गरिएको हो वा होइन भन्ने विषय सम्बन्धित सरकारी निकायले आधिकारिक अभिलेखमार्फत स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यद्यपि विदेशमा बसोबास गर्नु र विदेशी नागरिक हुनु फरक विषय भएकाले प्रमाणबिना निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने कानुनी पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
एनसीएममार्फत सञ्चालन हुने ई–कमर्स डेलिभरी सेवाबाट दैनिक करिब ७ देखि ८ करोड रुपैयाँसम्म ‘क्यास अन डेलिभरी’ रकम संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। यो रकम कम्पनीको आम्दानी नभई विक्रेतालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले यसको सुरक्षाबारे चासो बढेको छ।
यदि कम्पनीमाथि थप वित्तीय कारबाही भयो वा नगद प्रवाहमा समस्या आयो भने विक्रेताको रकम कसरी सुरक्षित हुन्छ, छुट्टै खातामा राखिएको छ कि छैन र आकस्मिक अवस्थामा जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने विषयमा हालसम्म स्पष्ट सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध छैन।
स्रोतका अनुसार कम्पनीमा करिब २ हजार ५ सय कर्मचारी तथा राइडर कार्यरत छन्। कम्पनीमाथि विभिन्न आरोप लागिरहेका, व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठिरहेका र अनुसन्धान जारी रहेका कारण कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीको निरन्तरताबारे पनि चासो बढेको छ।
व्यवस्थापनले कम्पनीको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गरेर कर्मचारी, विक्रेता र सेवाग्राहीमा देखिएको अन्योल हटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
सरकारले बक्यौता कर मिलानका लागि जरिवाना छुट र सहुलियत दिने तयारी गरिरहेका बेला अर्को प्रश्न पनि उठेको छ। आर्थिक समस्याका कारण कर तिर्न नसकेका व्यवसायी र योजनाबद्ध राजस्व चुहावटको अभियोग खेपिरहेका कम्पनीलाई एउटै प्रकृतिको सुविधा दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको हो।
विज्ञहरूका अनुसार यदि फौजदारी अभियोग खेपिरहेको कम्पनीले पनि सामान्य कर बक्यौतासरह सहुलियत पायो भने त्यसले गलत सन्देश जान सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले कर तिर्न नसक्ने अवस्था र योजनाबद्ध राजस्व छलिको आरोपलाई एउटै श्रेणीमा राख्न नहुने धारणा व्यक्त भइरहेको छ।
यो प्रकरणको निष्पक्ष टुंगोमा पुग्न राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान मात्र पर्याप्त नहुने देखिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रकमको स्रोत र प्रवाहको अध्ययन गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले शंकास्पद कारोबार परीक्षण गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित बैंकले आवश्यक अभिलेख उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
त्यसैगरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले स्वामित्व र व्यवस्थापनको वैधानिकता परीक्षण गर्नुपर्ने तथा उद्योग विभागले विदेशी लगानीसम्बन्धी पक्ष स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ।
हाल यो प्रकरणले पाँच मुख्य प्रश्न उठाएको छ—७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार अन्तर कसरी आयो? अनुसन्धानकै समयमा रकम अर्को कम्पनीमा सारिएको थियो कि थिएन? बहुमत स्वामित्वको वास्तविक कानुनी अवस्था के हो? दैनिक संकलन हुने सीओडी रकम सुरक्षित छ कि छैन? र अदालतमा विचाराधीन कम्पनीले कर सहुलियत पाउने हो कि होइन?
यी सबै प्रश्नको उत्तर आरोप वा अनुमानका आधारमा होइन, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र सम्बन्धित निकायको आधिकारिक निष्कर्षबाट मात्रै आउनेछ। उता, कम्पनीको आधिकारिक धारणा लिन गरिएको प्रयास सफल नभएको जनाइएको छ। भविष्यमा कम्पनी वा आरोपमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया प्राप्त भए त्यसलाई पनि समान महत्वका साथ समेटिनुपर्ने पत्रकारिताको मान्यता रहनेछ।