अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाह विश्वासको मतमार्फत सरकार जोगाउने तयारीमा

सार्थक ब्यूरो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अहिले अल्पमतमा पुगेको छ। सरकारमा सहभागी रहेका एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेपछि सत्ता समीकरण फेरिएको हो। यस्तो अवस्थामा तत्काल नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना कमजोर देखिएकाले मुख्यमन्त्री शाह संविधानअनुसार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएर सरकारलाई निरन्तरता दिने तयारीमा छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गर्ने क्रममा सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) ले साथ नदिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका चार मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हटाएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट असार ३१ गते एमालेले सरकारप्रतिको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको थियो।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। निर्धारित अवधिभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सरकार स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले साउन ३० गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
मुख्यमन्त्री शाह नेपालको संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकारको नेतृत्वमा नियुक्त भएका हुन्। यसअघि पनि तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्दै आफ्नो सरकार जोगाएका थिए। यसपटक भने एमालेको साथ छुटेपछि उनी स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेका छन्।
प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १८ सांसद भए पनि एक जना सदस्य लामो समयदेखि अमेरिकामा रहेकाले हाल प्रभावकारी रूपमा कांग्रेससँग १७ सांसदको मात्रै उपस्थिति छ। प्रदेश सभामा सरकार टिकाइराख्न आवश्यक बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था छ।
अल्पमतमा परेपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री शाहले तत्काल पदबाट राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले संविधानले दिएको प्रक्रियाअनुसार विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्ने बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार डम्मर बमका अनुसार नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना खोज्ने प्रयास अझै जारी रहेकाले सरकार तत्काल छाड्ने योजना छैन। उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक प्रक्रिया अपनाउँदै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दिशामा तयारी गरिरहेका छन्।
यसबीच मुख्यमन्त्री शाहले नयाँ राजनीतिक समीकरणको सम्भावना खोज्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग समेत छलफल गरेका थिए। तर नेकपाको संसदीय दलले भने मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको जनाएको छ।