मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय सार्वजनिक, शिक्षा–स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाइयो

सार्थक ब्यूरो । सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थामा लागू गरिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ अन्तर्गत व्यवस्था गरिएका दुवै समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्क अब नलाग्ने जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। तर विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यसअघि नै शुल्क हटाउने घोषणा गरेका थिए। सोही घोषणालाई मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णयमार्फत अनुमोदन गरेको हो।
अर्थमन्त्रीले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ अन्तर्गत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए, जसलाई बैठकले स्वीकृत गरेको सरकारको भनाइ छ।
यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ। बैठकका प्रमुख निर्णयहरू यस्ता छन्–
विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई नियुक्त गर्ने।
श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने।
गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने।
२०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र नेभिगेसन शुल्क शतप्रतिशत छुट तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने।
मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकको माग सम्बोधनका लागि गठित समिति र किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने तथा सो सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजैदेखि अवैध घोषणा गर्ने।
गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने।
आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम लाग्दै आएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने।