सुदूरपश्चिमको बजेट अन्योलमा, सहमति नजुटेपछि रित्तो हात धनगढी फर्किए मुख्यमन्त्री शाह

सार्थक ब्यूरो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गर्ने संवैधानिक समयसीमा सकिन अब दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको मतभेद अन्त्य हुन सकेको छैन। यही विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले दुई दिन काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूसँग लगातार छलफल गरेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह कुनै ठोस सहमतिविना बुधबार धनगढी फर्किएका छन्।
काठमाडौं बसाइका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेसका सभापति, उपसभापति तथा महामन्त्रीलगायत शीर्ष नेतृत्वसँग प्रदेशको बजेट विवादबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए। कांग्रेस नेतृत्वले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत संवाद गरेर निकास खोज्ने प्रयास गरे पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको स्रोतले जनाएको छ।
वार्ताका क्रममा एमालेले बजेट पुनः तयार गर्नुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको छ। साथै सत्ता सहकार्यमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बताइएको छ। कांग्रेसले यी दुवै माग स्वीकार नगरेपछि सहमतिको प्रयास सफल हुन सकेन।
धनगढी फर्किएपछि मुख्यमन्त्री शाहले भने विवाद समाधानको सम्भावना अझै जीवित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच संवाद निरन्तर चलिरहेकाले अन्तिम समयमा सहमति हुन सक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।
प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम धामीले असार १ गते प्रदेश सभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेदेखि नै एमालेले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। एमालेको आरोपअनुसार बजेट पार्टीसँग पर्याप्त परामर्श नगरी ल्याइएको, सुझावलाई बेवास्ता गरिएको तथा योजनाको वितरण सन्तुलित नभएकाले बजेट पुनर्लेखन आवश्यक छ।
यही असन्तुष्टिका बीच एमाले सांसदहरूले आफ्नै दलका मन्त्रीहरूले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयसहित ६ वटा मन्त्रालयको बजेट एक रुपैयाँमा सीमित गर्ने खर्च कटौती प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गरिसकेका छन्। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेट संशोधन नभएसम्म उक्त प्रस्ताव फिर्ता नलिने स्पष्ट पारिसकेका छन्।
हाल प्रदेश सरकारमा एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहभागी छन्। सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसमेत एमालेकै जिम्मामा रहे पनि सोही मन्त्रालयको बजेटविरुद्ध एमालेकै सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव ल्याएपछि सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद झन् चर्किएको छ।
सरकारमा सहभागी भएर पनि बजेट असफल बनाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसका केही सांसद र मन्त्रीहरूले एमालेका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट हटाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले असार ३२ गतेसम्म एमालेको निर्णय पर्खन र त्यसपछि आवश्यक राजनीतिक कदम चाल्न मुख्यमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ।
संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले असार ३२ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। समयमै बजेट पारित हुन नसके नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि विकास आयोजना, सेवा प्रवाह तथा सरकारी खर्च व्यवस्थापन प्रभावित हुने सम्भावना रहेको छ।
प्रदेश सभामा बजेट पारित गर्न कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। कांग्रेससँग १८ सांसद भए पनि एक सांसद विदेशमा रहेकाले एक्लै आवश्यक बहुमत जुटाउने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा एमालेका ११ सांसदको समर्थनबिना बजेट पारित गराउन कांग्रेसलाई चुनौती देखिएको छ।
कांग्रेसले अन्य दलहरूको सहयोग जुटाउने सम्भावनाबारे पनि छलफल गरेको भए पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले एमालेले नै अस्वीकार गरेको बजेटमा आफूहरूले समर्थन जनाउन नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले आवश्यक परे बजेट विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्न सकिने संकेत दिएका छन्। तर एमालेले भने बजेट पुनर्लेखन नै समाधानको एकमात्र आधार भएको भन्दै आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री प्रदेश फर्किए पनि केन्द्रमा कांग्रेस र एमाले नेतृत्वबीच संवाद जारी रहेको दाबी गरिएको छ। बजेट पारित गर्ने अन्तिम समय नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक सहमतिको प्रयास अझै रोकिएको छैन। आगामी दुई दिनभित्र हुने निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको भविष्यसँगै सत्ता गठबन्धनको दिशा पनि तय गर्ने देखिएको छ।