बजेट पारित हुन नसक्दा फेरि बजेटविहीन बन्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

सार्थक ब्यूरो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आवश्यक बजेट प्रदेश सभाबाट समयमै स्वीकृत हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनः बजेट शून्यताको अवस्थाबाट गुज्रिन पुगेको छ। दोस्रो प्रदेश सभाको कार्यकालमै यो दोस्रो पटक प्रदेश सरकारले यस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको हो।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार बजेट पारित हुने चरणअघि नै प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेपछि नियमित बजेट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि सरकार दैनिक प्रशासनिक कामकाज र अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन अध्यादेशमार्फत पेस्की बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने हुन्छ। तर सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै सरकारले आफ्नो बहुमत गुमाएपछि बजेट स्वीकृत गराउने सम्भावना समाप्त भएको हो। यही कारण सरकारले वैकल्पिक उपायका रूपमा अध्यादेश जारी गर्ने तयारी थालेको जनाएको छ।
सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेको प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरी साउन १ गते अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने भएकाले कर्मचारीको तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च तथा स्वास्थ्य, सुरक्षा र अन्य अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पेस्की रकम मात्रै विनियोजन गरिनेछ। नयाँ सरकार गठन भएपछि भने पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको सरकारको भनाइ छ।
यद्यपि प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले तत्काल नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। यसले नयाँ आर्थिक वर्ष नियमित बजेटबिना नै सुरु हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाले पनि वर्तमान अवस्थामा अध्यादेशमार्फत अत्यावश्यक खर्चको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सार्वजनिक सेवा र दैनिक प्रशासन प्रभावित हुन नदिन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यताको अवस्था पहिलो पटक भने होइन। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुवातमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार पनि बजेट पारित हुनुअघि अल्पमतमा परेपछि प्रदेश करिब एक महिनासम्म बजेटविहीन बनेको थियो। त्यसबेला सवारी दर्ता तथा नवीकरण, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, राजस्व संकलनलगायतका सरकारी सेवा प्रभावित भएका थिए भने विपक्षी दलहरूले समयमै बजेट प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।
यसपटक भने अवस्था केही फरक रहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। प्रदेश सभाबाट सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ यसअघि नै पारित भइसकेकाले कृषि आयकर, सवारी कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क तथा पर्यटन शुल्कलगायतका राजस्व संकलनमा कानुनी अवरोध नहुने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले गत वर्षजस्तो राजस्व संकलन पूर्ण रूपमा प्रभावित नहुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि पूर्ण बजेट स्वीकृत नहुँदासम्म नयाँ विकास आयोजना सुरु गर्न, विकास बजेट खर्च गर्न तथा नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भने कठिनाइ हुने निश्चित देखिएको छ।
२०७४ सालमा गठन भएको पहिलो प्रदेश सभाको पाँचवर्षे कार्यकालमा सुदूरपश्चिमले बजेट शून्यताको अवस्था भोग्नुपरेको थिएन। तर २०७९ पछि गठन भएको दोस्रो प्रदेश सभाको अवधिमै प्रदेश सरकार दुई पटक यस्तो संकटमा परेको छ। दुवै घटनामा सरकार बजेट पारित हुनुअघि नै अल्पमतमा परेपछि नियमित बजेट प्रक्रिया रोकिएको हो।
विश्लेषकहरूका अनुसार बारम्बार दोहोरिने बजेट शून्यताको अवस्थाले प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता झल्काउनुका साथै विकास आयोजना, प्रशासनिक कार्यसम्पादन र वित्तीय अनुशासनमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम बढाएको छ।