सुदूरपश्चिममा नेकपाभित्र सरकारको नेतृत्वलाई लिएर बढ्यो आन्तरिक रस्साकस्सी

सार्थक ब्यूरो । काठमाडौंमा भएको सत्ता साझेदारीको समझदारीअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सम्हाल्ने लगभग निश्चित बनेको छ। तर सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्नुअघि नै पार्टीभित्र मुख्यमन्त्रीको चयन, मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा शक्ति सन्तुलन मिलाउने विषयमा तीव्र आन्तरिक छलफल र प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ।
बाहिरबाट सरकार गठन सहज देखिए पनि पार्टीभित्र विभिन्न समूहबीच नेतृत्व र प्रभाव कायम राख्ने प्रयास तीव्र बन्दै गएको नेताहरूको गतिविधिबाट संकेत मिलिरहेको छ। सरकार गठनसँगै राजनीतिक सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने विषय अहिले नेकपाका लागि मुख्य चुनौती बनेको देखिन्छ।
नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई प्रदेशको भावी मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ। संसदीय दलको नेतृत्व, केन्द्रको समर्थन तथा राजनीतिक हैसियतका आधारमा उनको सम्भावना बलियो मानिए पनि पार्टीभित्रका सबै पक्ष उनको नेतृत्वमा पूर्ण रूपमा सहमत भइसकेका छैनन्। मन्त्रीहरूको चयन, प्रभावशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी र विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा नेतृत्वमाथि दबाब बढ्दै गएको बताइन्छ।
पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको इतिहास पनि पुरानै रहेको नेताहरू बताउँछन्। तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समयमा खगराज भट्टलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको घटनाले गुटगत विभाजनलाई सतहमा ल्याएको थियो। त्यसबेला केन्द्रीय नेतृत्वले पटक–पटक आग्रह गरे पनि प्रदेशका बहुसंख्यक सांसदहरूले उनलाई पुनः दलको नेताका रूपमा स्वीकार गर्न चाहेका थिएनन्। अन्ततः केन्द्रको निरन्तर पहलपछि मात्रै उनी पुनः संसदीय दलको नेतृत्वमा फर्किएका थिए। यही पृष्ठभूमिका कारण अहिले सरकार गठनको चरणमा पुगेपछि पुराना मतभेद फेरि सक्रिय भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ।
पूर्व संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले भने संसदीय दलको नेता स्वतः मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था पार्टी विधानमा नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार संसदीय दलको बैठकबाट औपचारिक रूपमा अनुमोदन हुनुपर्ने भएकाले अन्तिम निर्णय हुन अझै बाँकी छ। उनको भनाइलाई कतिपयले वैकल्पिक नेतृत्वको सम्भावना खुला रहेको संकेतका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेकपाका लागि अहिले सरकार गठनभन्दा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु ठूलो चुनौती बनेको छ। सीमित मन्त्री पदका लागि धेरै आकांक्षी हुनु, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेताबीच प्रभाव कायम राख्ने प्रतिस्पर्धा हुनु तथा क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अवस्थाले निर्णय प्रक्रिया जटिल बनेको उनीहरूको विश्लेषण छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेतृत्व चयन र मन्त्री पद बाँडफाँटमा असन्तुष्टि कायम रहे त्यसको प्रभाव सरकार गठनपछि मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन र सरकारको स्थायित्वमा समेत पर्न सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि केन्द्रको निर्देशन, सत्ता साझेदारीको आवश्यकता र सरकार गठनको दबाबका कारण अन्ततः पार्टीभित्र सहमतिमै नेतृत्व चयन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने वातावरण तयार भइरहे पनि सरकार गठनअघि नै पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने विषयलाई सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्रीको औपचारिक घोषणा र मन्त्रीहरूको नाम सार्वजनिक भएपछि मात्रै पार्टीभित्रको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको हो वा थप गहिरिएको हो भन्ने स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।