औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गण्डकीमा गाँजा खेतीको कानुनी आधार तयार

सार्थक ब्यूरो । गण्डकी प्रदेशमा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ। प्रदेश सभाबाट पारित भएको सम्बन्धित विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा लागू भएको हो। यससँगै प्रदेश सरकारले कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी गाँजा खेती, उत्पादन र उपयोगलाई नियमन गर्ने आधार प्राप्त गरेको छ।
यसअघि प्रदेश सभाले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले संघीय कानुनसँग बाझिन सक्ने सम्भावनाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै पुनर्विचारका लागि प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए। त्यसपछि प्रदेश सभाले विधेयकमाथि पुनः छलफल गरी कुनै संशोधन नगरी पूर्ववत् स्वरूपमै दोस्रोपटक पारित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो।
पुनर्विचारका क्रममा प्रदेश सभामा विधेयकको संवैधानिक, कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षबारे व्यापक बहस भएको थियो। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले औषधीय उपयोग, औद्योगिक सम्भावना र प्रदेशको आर्थिक विकासलाई ध्यानमा राख्दै गाँजा खेतीलाई नियमनसहित कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले प्रस्तावित व्यवस्था संघीय कानुनसँग नबाझिने तर्क पनि राखेका थिए।
संविधानको धारा २०१ अनुसार प्रदेश प्रमुखले गैरअर्थ विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर प्रदेश सभाले पुनः सोही विधेयक पारित गरी पठाएपछि तोकिएको अवधिभित्र प्रमाणीकरण गर्नु प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक दायित्व हुन्छ। सोही व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुख भट्टले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
प्रमाणीकरणसँगै गण्डकी प्रदेशमा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा उपयोगसम्बन्धी कानुनी संरचना औपचारिक रूपमा स्थापित भएको छ।
अब ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड तथा नियमनकारी संयन्त्र तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। त्यसपछि अनुमति प्रणाली, खेती सञ्चालन, प्रशोधन, अनुगमन तथा औद्योगिक र औषधीय प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा लागू गरिने अपेक्षा गरिएको छ।