सार्थक ब्यूरो । डडेल्धुराको भित्रीमधेश जोगबुडा क्षेत्रका १२ परिवारले जग्गा नापनक्सा भएको ३८ वर्षपछि बल्ल जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) पाएका छन्। साविक जोगबुडा गाविस–१ अन्तर्गत खजुरानी र तुलाभाडी गाउँका स्थानीयले २०४५ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट नापनक्सा गराएको जग्गाको कानुनी स्वामित्व पाउन चार दशक कुर्नुपरेको हो।
२०४५ सालमा आयोगले नापनक्सा गरेपछि आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता हुने आशामा बसेका स्थानीयको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि २०५५ साल पुस २६ गते पुनः सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले प्रक्रिया अघि बढाए पनि लालपुर्जा वितरण हुन सकेन।
विभिन्न आयोग तथा समितिले पटक–पटक प्रक्रिया अघि बढाए पनि काम अधुरै रहँदा स्थानीयले लामो समयसम्म जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने कागजात पाउन सकेनन्।
स्थानीय कालु कामीले एउटै जग्गाको लालपुर्जा बनाउन वर्षौँसम्म सरकारी कार्यालय धाउनुपरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “एउटै जग्गाका लागि पटक–पटक सरकारी निकायमा धाउँदा धाउँदा हैरान भइसकेका थियौँ।”
पछिल्लो पटक जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले विगतमा अधुरा रहेका कामलाई निरन्तरता दिएपछि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढेको हो। विगतमा आयोगबाट नापनक्सा भइसकेका जग्गाको अभिलेख तथा कागजातका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रचलित कानुनअनुसार राजस्वसमेत संकलन गरेर १२ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको नापी कार्यालय जोगबुडाका कार्यालय प्रमुख प्रेम धामीले जानकारी दिनुभयो।
लालपुर्जा हात परेपछि स्थानीयमा लामो समयदेखिको अन्योल अन्त्य भएको छ। हरिना धामीले जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने कागजात नहुँदा सम्पत्तिसम्बन्धी कारोबार, धितो राख्ने तथा अन्य कानुनी काममा समस्या हुँदै आएको बताउनुभयो। “लालपुर्जा पाएपछि अब त्यस्ता समस्या नरहने आशा छ,” उहाँले भन्नुभयो।
अजयमेरुका सात परिवार पनि जग्गाधनी
यसैबीच अजयमेरु गाउँपालिका–२ का सात अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले पनि पहिलोपटक जग्गाको लालपुर्जा पाएका छन्।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, डडेल्धुराले लालपुर्जा तयार गरी गाउँपालिकालाई बुझाएपछि गाउँपालिकाले केही दिनअघि ती परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश भट्ट विकासले जानकारी दिनुभयो।
लामो समयदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आए पनि आफ्नो नाममा स्वामित्व कायम नभएका परिवार लालपुर्जा पाएसँगै कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन्। जग्गाको स्वामित्व नहुँदा बसोबास र सम्पत्तिको कानुनी सुरक्षामा समस्या झेल्दै आएका उनीहरूले अब आफ्नो जग्गामाथिको अधिकार सुनिश्चित भएको महसुस गरेका छन्।
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरी कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने अभियान अघि बढाउँदै आएको छ। यही अभियानअन्तर्गत डडेल्धुरामा विगतका आयोग तथा समितिबाट अधुरा रहेका कामलाई निरन्तरता दिइएको हो।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कैलाशकुमार पाण्डेयका अनुसार विगतमा नापनक्सा भएर पनि लालपुर्जा वितरण हुन नसकेका तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेका जग्गाको अभिलेख अध्ययन गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने काम अघि बढाइएको थियो।








Discussion about this post