“पेसिमा पेसि” सेवाग्राहीमाथिको मौन अन्याय

सार्थक डेस्क।नेपालको अदालत प्रणालीमा सेवा प्रवाहको मुख्य आधार ‘न्यायमा सहज पहुँच’ हो भन्ने मान्यता छ। तर व्यवहारमा अदालतहरूको दिनहुँको कार्यतालिका, विशेषगरी पेशी ९फैसला हुने मिति० व्यवस्थापन, सेवाग्राही नागरिकका लागि दुःखदायी अनुभव बन्दै गएको छ। दिनहुँ १८ देखि २० वटा मुद्दा सूचीमा राखिए पनि केवल २ देखि ३ वटा मुद्दामै फैसला हुने अवस्था सामान्यजस्तै बनेको छ। बाँकी मुद्दा स्थगन, सक्ने समय नभएको, वा बहस नसकिएको जस्ता बहानामा फेरि अर्को पेशीमा सारिन्छ।
यसरी मुद्दा सूचीमा नाम राखिएर पनि न्याय नपाउने क्रम साना घटनाका लागि वर्षौंसम्म अदालत धाउनुपर्ने परिस्थितिलाई जन्म दिएको छ। न्याय माग्न गएका नागरिकहरू आफैं अनावश्यक आर्थिक, मानसिक र सामाजिक बोझमा पर्छन्। उता, ‘न्याय ढिलो हुनु भनेको अन्याय हुनु हो’ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उल्लङ्घन गरिन्छ।
सामान्य नागरिकका लागि एकरदुई दिन बिदा लिएर अदालत पुग्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। तर जब फैसला नहुने गरी बारम्बार पेशी मिति सारिन्छ, सेवाग्राही निराश, हतोत्साहित र कहिलेकाहीँ अविश्वासमै पुग्छ। एउटा नागरिकले राज्यको सबैभन्दा पवित्र अंग अदालतबाट नै यस्तो पीडा भोग्नु न न्यायिक आचरण अनुकूल हो, न लोक व्यवहारकै दृष्टिले उचित।
न्याय प्रशासनमा सुधारको खाँचो यहींबाट सुरु हुन्छ। केवल मुद्दा सूचीमा नाम राख्नु न्याय प्रक्रिया होइनस सूचीमा राखिएको मुद्दाको निष्कर्षमा पुग्न सक्ने व्यवस्था गर्नु नै साँचो न्याय हो। यसका लागि केही सुधारका लागि दैनिक सूची यथार्थपरक बनाउने,जति मुद्दाको फैसला सम्भव छ, त्यत्तिकै त्यतिकै सुचिमा राख्ने। इजलासको दक्ष व्यवस्थापन,निर्णय क्षमताका आधारमा इजलासको कार्य विभाजन गरिनुपर्ने हुन्छ। डिजिटल प्रणालीको प्रयोग,मुद्दा प्राथमिकता निर्धारण, बहस समय व्यवस्थापन, र नतिजा ट्र्याकिङकाे ब्यवस्था अनिवार्य गरिनु पर्छ। न्यायिक मूल्यांकन र उत्तरदायित्व ,फैसला गर्न नसक्ने दोहोरिने इजलासको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने हुन्छ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘न्यायमा समान र शीघ्र पहुँच’ तबमात्र सार्थक हुन्छ, जब नागरिकले बारम्बारको पेशी होइन, समयमै निर्णय पाउने अनुभव गर्न सक्छन्। अन्यथा, अदालत स्वयं न्याय ढिलो गराउने माध्यम बन्छ, जुन लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ।

के नेपाली अदालत प्रणालीभित्र आफैंप्रति इमान्दार रहने, आत्मसमीक्षा गर्ने र सुधारको साहस राख्ने नैतिक र संस्थागत शक्ति अझै बाँकी छ ?
नेपालको न्यायिक प्रणालीमा सुधारको माग कुनै नयाँ होइन। दशकौँदेखि नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, पीडित पक्ष, र अधिकारकर्मीहरूबाट उठिरहेको एउटै स्वर छ ,न्याय प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज, समयमै र विश्वासिलो बनाइयोस्। तर यो सुधारलाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र होइन, न्यायिक तहभित्र पनि साहस, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता छ।जसका लागी इजलासको कार्यशैलीमा स्वच्छता ल्याउने,मुद्दा टुङ्ग्याउन ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिको कारण सार्वजनिक गर्ने,सेवा पाउने प्रक्रियामा पारदर्शिता र डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू गर्ने,र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—न्यायाधीश स्वयंले आत्मालोचना गर्न सक्ने संयमता देखाउन सक्नु पर्दछ।
यदि अदालत स्वयंले आफ्नो छायाँ नियाल्न सक्ने साहस गरेन भने, जनता कहिल्यै न्यायमा पूर्ण भरोसा गर्न सक्दैनन्।त्यसैले, जब हामी प्रश्न गर्छौं “के सुधारको साहस छ ?” हो, सुधार सम्भव छ। तर त्यो सम्भावनालाई वास्तविकता बनाउने आत्मिक साहस न्याय क्षेत्रमा हुनेहरूकै हातमा छ।पेसिमा पेसि” सेवाग्राहीमाथिको मौन अन्याय हो,त्यस कारणअब ढिलाइ गर्नु न्यायिक धर्मविपरीत हुन्छ। सुधार गर्नु अनिवार्य आवश्यकता हो, विकल्प होइन।