मिडिया काउन्सिल विधेयक र सरकारको नियत

विपुल पोख्रेल
संसद्मा मिडिया काउन्सिल विधेयक विचाराधीन छ । मन्त्रालयले बनाएको र राष्ट्रिय सभाले पारितसमेत गरिसके विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ । अहिले त्यो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समतिले छलफल भइरहेको छ । विधेयकको मस्यौदा हेर्दा निकै नै आपत्तिजनक छ ।
राष्ट्रिय सभाले केही सच्याएको छ भने केही अनावश्यक संशोधन गरेको छ । मूलतः मिडिया काउन्सिल कुनै पनि माध्यमबाट गरिने पत्रकारितालाई पत्रकार आचारसंहिताको आधारमा अभ्यास गर्न आवश्यक काम गर्ने निकायका रूपमा उभ्याउनुपर्ने संस्था हो । कानुन लगाएर वा बनाएर पत्रकारितालाई सुधार्छु भन्नु असंभव छ । पत्रकार र सञ्चार संथाहरूलाई आफ्नो दायित्व र जिम्मेबारीको बोध गराएरमात्र सही मार्गमा हिँडाउन सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तमा बिश्वास गर्ने र तदनुकूलको वतावरण निर्माण गर्नसक्ने हो भनेमात्र पत्रकारितामा सुधार संभव छ । पत्रकारिताका सन्दर्भमा राज्यको अभिभावकीय भूमिका पनि यहीँनेर अपेक्षित हुन्छ ।
पत्रकारितालाई सुधार गर्ने, यसलाई प्रभावकारी बनाउने र परिवर्तन वा रूपान्तरण अनि पारदर्शिताको बलियो अस्त्र बनाउने तथा तिनले दिने लाभबाट नागरिकलाई लाभान्वित बनाउने दिशामा पत्रकारिता निरन्तर क्रियाशील हुनु जरुरी हुन्छ । समाज पारदर्शी भयो भने मात्र सुशासन, सामाजिक न्यायको सही कार्यान्वयन संभव हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्दतिले माग गर्ने पनि पारदर्शी र प्रक्रियागत गतिशीलता हो । यस प्रकारको गतिशीलताको निगरानी पनि पत्रकारिताबाट मात्र संभव छ । त्यसकारण पत्रकारिता सूचनाको ‘अपडेट’ मात्र हैन ।
नेपालमा पत्रकारिताप्रतिको विश्वास क्रमशः कमजोर हुँदैगएको छ । यसका पछाडिका कारणको पहिचान गरी त्यसमा आवश्यक काम नगर्दासम्म विश्वास पुनः बढ्न सक्दैन । मूलधारको अथवा निगरानी राख्ने हैसियतको पत्रकारितालाई कमजोर बनाएपछि मात्र आफ्नो एकतर्फी प्रचार संभव हुन्छ भन्ने भावनाका साथ दुई प्रकारका प्रवृत्तिले काम गर्ने गर्छन् ।
एउटा, शक्ति प्रयोगको अधिकार आफूमा मात्र सीमित गराउन चाहने तत्त्व, अर्को लोकप्रियतावादको आधारमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने तत्त्व । यी दुवै तत्व अन्ततः लोकतान्त्रिक पद्धतिका बाधक हुन्छन् । संसारभरको अभ्यासले के देखाएको छ भने कुनै पनि तानाशाहले स्वतन्त्र मिडियालाई आक्रमण गरेरमात्र आफ्नो वर्चस्व जन्माउन सफल भएको छ । लोकप्रियतावादीको नियत पनि त्यही हो ।
नेपालमा पत्रकारितामाथि आक्रमणको पछिल्लो शृङ्खला ‘१२ भाइ, सल्लाह गरेर जे पायो त्यही लेख्छन्’ भन्ने भाष्य निर्माणको प्रयासदेखि प्रकटरूपमा देखिन थालेको हो । त्यसो त फौजदारी संहितासहितका राज्यका नयाँ कानुन पनि त्यसमा दोषी छन् । अहिले मिडिया काउन्सिलका नाममा संसद्मा जस्तो मस्यौदा प्रस्तावित छ त्यो पनि पत्रकारितामाथि आक्रमणको शृङ्खला एउटा कडी नै हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
मिडिया काउन्सिलको सन्दर्भमा केही सैद्धान्तिक स्पष्टता पनि जरुरी छ बुँदागतरूपमा ती कुराहरू हेरौं । यस संस्थालाई नियामक हैसियत दिने कि नदिने रु संसद् मातहत राख्ने कि मन्त्रालयको ? यी दुईवटा कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा प्रष्ट नहुँदासम्म मिडिया काउन्सिलको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी यसलाई स्वायत्त नियामक हैसियत दिने हो भने निम्म बुँदामा प्रष्ट हुन जरुरी छ ।

१. यो नियामक निकाय हो सेवा प्रदायक निकायमात्र हैन,
२. यो स्वायत्त संस्था हो । अरू कसैबाट तोकिएको जिम्मेवारी तामेली गर्ने निकाय हैन,
३. समाजमा नवीन संस्कृति निर्माणको अभियान थाल्न प्रेरित गर्ने संरचना हो । कार्यान्वयनको भारले थिचिने संस्थामात्र हैन,
४. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवेदनशीलतामा पक्षमा काम गर्ने संस्था भएकाले नितान्त प्राविधिक प्रकृतिको निकायजस्तो हुनुहुदैन ।
यी कुराहरुमा प्रष्ट नहुँदासम्म काउन्सिलको औचित्य र आवश्यकता तर्कसम्मतरूपमा स्थापित हुन सक्दैन ।
सरकार के चाहन्छ रु केही सन्दर्भ उल्लेख गरौं । पत्रकार महासंघले फौजदारी कानुनका सन्दर्भमा आन्दोलनै गर्‍यो । केही प्रावधानमा सुनावाई ग। पनि सरकारले पत्रकारिताको विषयमा पनि साइबर कानुन प्रयोग गर्ने अभ्यास छाडेन । मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रावधानका सन्दर्भमा आन्दोलन गरेपछि संसद्संग संवाद गरी एउटा सहमति गरियो । संसद्का मुख्य सचेतकहरू त्यो संवादमा संलग्न थिए । अघिल्लो संसद्का सभामुखले त्यसको नेतृत्व गरेका थिए । सहमतिका बुँदाहरु संसद् र सञ्चार मन्त्रालयमा पनि राखियो । त्यसपछि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । राष्ट्रिय सभाले छलफल र पारित गरी त्यसलाई प्रतिनिधि सभामा पठायो । त्यसमा पनि संवाद र सहमति भएर अन्तिम रूप त दिइयो तर संसद् विघटन हुँदासम्म पनि त्यसलाई पारित गरिएन
नयाँ संसद् आयो । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारसँग मिडिया सम्बन्धित कानुन बनाउन आग्रह गर्‍यो । मन्त्रालयले मस्यौदा सुझाव समिति नै बनायो । त्यसले मिडियासम्बन्धी ४ वटा कानुनमाथि संशोधनका बुँदा तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझायो । र महासंघले भन्यो – त्यतिसम्म गर्दा हाललाई ठीकै हुन्छ । तर अहिले राष्ट्रिय सभामा पेस भएको मस्यौदा हेर्दा यी सबै प्रयत्न निरर्थक देखिए ।
महासंघले अस्वीकार गरेको त्यतिबेलाकै विधेयक यथावत् अगाडि बढाइयो । राष्ट्रिय सभाले केही त सच्यायो तर, काउन्सिलको आधारभूत पक्षहरू यसको स्वायत्तता र विशिष्टतालाई पूरै उपेक्षा गरेर मन्त्रालयमातहतको एउटा अंगमा सीमित गर्न चाहेको देखियो ।
मन्त्रालयको सचिव नेतृत्वको समितिको सफिारिसमा काउन्सिल गठन गर्ने, केही समस्या देखिए मन्त्रालयले समिति बनाई अध्ययनको प्रतिवेदनको आधारमा हटाउनसक्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । आचारसंहिता बनाउने निकायका रूपमा काउन्सिललाई भनिए पनि पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको सहभागिताबिना बनाइएको आचारसंहिता पत्रकारहरूले मान्नुपर्ने नैतिक बाध्यता होला र रु भन्ने सामान्य प्रश्नको जबाफ पनि दिन नसक्ने गरी काउन्सिलको काम तोकियो । वर्ष हद लगाएर परिपक्व र अनुभवी नेतृत्वको प्रवेशलाई रोक लगाइयो । कार्यवाहक तोक्ने अधिकार मन्त्रालयमा राखियो । कुनै कारणले तीन महिना अध्यक्ष पद रिक्त भएमा मन्त्रालयले सिधै ९सिफारिस समिति पनि नबनाएर० अध्यक्ष तोक्न सक्ने गराइयो । आर्थिक स्वायत्ततातर्फ त ध्यान नै दिन सकिएन ।
यस्ता प्रावधान राखेर मिडिया काउन्सिल विधेयक फेरि अगाडि बढाउनु मिडिया क्षेत्रप्रतिको अनुदार सोच हो । त्यसो त दैनिकजसो उजुरी पर्ने, स्वअनुगमनका आधारमा देखिएका आचारसंहिताका उल्लंघनका घटना अनि हेलो सरकारमा आएका गुनासा गरेर अहिले पनि प्रेस काउन्सिलले ठूलो संख्यामा मुद्दा हेरिरहेकै छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्ता मुद्दाको संख्या ७ सय १३ थिए । त्यसरी अर्धन्यायिक निकायको काम समेत गर्नुपर्ने निकायमा अध्यक्ष पद रिक्त छ । सरकारको प्राथमिकतामा त्यो पर्दैन । सरकारको उदासीनताको अर्को चित्र हो यो ।
सरोकारवालाले लोकतान्त्रिक मान्यताको आधारमा नियामक निकायको रूपमा रहनुपर्ने काउन्सिलको संरचना सरकार अधीनस्थ हुनुहुँदैन बरू स्वायत्त र बलियो हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । तर, संसदीय समितिमा मन्त्री स्वयंले त्यो संरचना सरकारसँग जोडिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै काउन्सिल राज्यको हैन सरकारको मातहतमा हुनुपर्छ भन्ने मतलाई टेवा दिएको समाचार आएका छन् । यसले राजनीतिक नेतृत्व पनि सैद्धान्तिकरूपमा नै स्पष्ट नभएको देखियो ।
काउन्सिलको गठनका लागि मन्त्रालयले बनाएको पत्रकार महासंघसमेत सहभागी मस्यौदा सुझाव समितिले गठन प्रक्रियाको सुरुबारे पनि सुझाव दिएको थियो । सुझावमा भनिएको थियो, – काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र प्रतिनिधिसभाका सञ्‍चारसम्बन्धी समितिका सभापति रहेको सिफारिस समिति रहनेछ । उक्त समितिले पदेनबाहेक अध्यक्ष र सदस्यको सिफारिस गर्नेछ । सिफारिस गर्दा कम्तीमा ५ महिलासहित समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्नुपर्नेछ ।
यस प्रावधानले काउन्सिललाई संसदको मातहतमा लैजानेछ । मन्त्रालयले चाहेको बेला राख्ने र फाल्ने गर्नसक्ने छैन र यसको हैसियत उच्च हुनेछ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न चाहेको थियो । यसरी जन्मेको बोर्डले आफैँमा स्वायत्त अभ्यास गर्नसक्छ भन्ने विश्वास हुन्छ । तर संसद्मा पठाइएको मस्यौदामा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा मन्त्रालयभित्रकै सदस्य र अर्का मन्त्रालयले तोकेका विज्ञको समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरियो । यसले सरकारको नियत कस्तो काउन्सिल बनाउने रहेछ भन्ने दर्शाउँछ ।
संसद्को संसदीय समतिमा रहेको यो विधेयकमाथि सांसदहरूले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा छ । यस्तो काउन्सिल किन चाहिएको र पत्रकारितालाई आचारसंहिताको परिधिभित्र राखेर काम गर्न कस्तो प्रावधान सहितको काउन्सिल चाहिने हो भन्नेमा पन अझ बढी मनन गरिने अपेक्षा छ ।
पटकपटक सल्लाह लिने, मन्त्रालयले औपचारिकरूपमै सुझाव समिति बनाएर सुझाव लिने, संसद् र पत्रकार महासंघबीच लिखित सहमति पनि गर्ने तर मस्यौदामा यी कुनै पनि कुरा प्रतिविम्बित नहुने हुनु आफैँमा खेदजनक हो । मिडियाको सामग्री हेर्ने र हेर्नसक्ने स्वायत्त संस्थाका रूपमा काउन्सिलको परिकल्पना गरिएको हो ।
मिडिया ुकन्टेन्टुमा चित्त नबुझ्नेबित्तिकै प्रहरीमा उजुरी गर्न पुग्ने सार्वजनिक ओहदाका पदाधिकारीहरूलाई ‘त्यहाँ उजुर गर्ने हैन, काउन्सिलमा आऊँ’ भनेर ध्यानाकर्षण पत्र लेख्नसक्ने काउन्सिल चाहिएको हो । कुनै व्यक्ति मिडिया कन्टेन्टप्रतिको असन्तुष्टि वा आपत्ति बोकेर अदालत जाँदा अदालतले पनि ‘पहिले काउन्सिल जाऊँ, यो उसको कार्यक्षेत्रको विषय हो, त्यहाँ चित्त नबुझे यता आउनू’ भन्न सक्नेगरी आफ्नो प्रभाव देखाउन सक्ने प्रबन्धसहितको काउन्सिल चाहिएको हो ।
आचारसंहिताका आधारमा जतिसुकै शक्तिशाली मिडियालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने व्यवस्थासहितको काउन्सिल चाहिएको हो । समाजमा नवीन संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नसक्ने, घृणा, द्वेष हैन आलोचनात्मक चेतसहितको पत्रकारितालाई प्रवर्धन गर्न प्रशस्त काम गर्नसक्ने काउन्सिल अपेक्षित छ ।
मिडिया काउन्सिलका बनाएर प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गर्दै जाँदा उल्लेखित सबालमा अझ ‘प्रोएक्टिभ’ भएर काम गर्नसक्ने संरचना बनाइन्छ भन्ने अपेक्षा हो । तर, विद्यमान प्रेस काउन्सिलभन्दा पनि कमजोर संरचना निर्माणको बाटोमा सरकार र संसद् जाँदैछ । सांसदहरूको विवेकपूर्ण निर्णयको परीक्षाको घडी हो यो ।