जेन जेड क्रान्तिपछि बनेको अन्तरिम सरकार :आशा, चुनौती र जिम्मेवारी

सार्थक डेस्क।जेन जेड (Gen Z) आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संरचना नै हल्लाइदिएको छ। दीर्घकालीन भ्रष्टाचार, असमानता र दमनप्रति उक्लिएको यो आन्दोलनले ठूला जोखिम र बलिदानको मूल्यमा देशमा नयाँ राजनीतिक चरण ल्याएको छ। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा आजको अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेका छन्। यो पद सम्मानको मात्र होइन, जिम्मेवारी र संवेदनशीलताको चरम बिन्दु पनि हो।
नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकको बधाई र शुभकामनासँगै उनीहरूका मनमा केही गहिरा प्रश्नहरू पनि छन् — यी प्रश्नहरूको विश्लेषण गर्नु नै यस लेखको उद्देश्य हो।
१. संविधानको सिमाना र जनआकांक्षाको द्वन्द्व
राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको समाधान अनुसार, नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्राथमिक दायित्व ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। यसको अर्थ, वर्तमान संविधान र व्यवस्थाभित्रै सीमित रहेर सरकार सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
तर यहीँ प्रश्न उठ्छ — जेन जेड आन्दोलनको उद्देश्य के केवल सरकार परिवर्तन र मध्यावधि चुनाव घोषणा मात्र थियोरु हजारौँ युवाको बलिदान र देशव्यापी उठान केवल चुनावको मिति तोक्न मात्र भएको थियो भन्ने बुझाइले जनआकांक्षाको गहिराइलाई नदेखेको हुन्छ। जनताको मूल माग संरचनात्मक सुधार, भ्रष्टाचार अन्त्य, र राजनीतिक संस्कृति परिवर्तन थियो। संविधानका जटिल प्रक्रिया बीच यस्ता सुधारका पहल कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न सरकार अगाडि ठुलो चुनौतीको रूपमा छ।
२. सहिद र घाइतेहरूप्रति राज्यको उत्तरदायित्व
क्रान्तिमा ज्यान गुमाएका युवाहरूलाई सहिद घोषणा गर्नु, उनीहरूको परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता सबै प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराउनु सरकारको नैतिक र कानुनी दायित्व हो।
त्यस्तै, घाइतेहरूको उपचार खर्च, पुनःस्थापना, र मनोवैज्ञानिक सहयोगका लागि सबै सरकारी अस्पतालहरूमा ‘साधनसंपन्न हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्नु आजको अत्यावश्यक कदम हो। यसले आन्दोलनप्रति राज्यको संवेदनशीलता देखाउँछ र जनताको विश्वास कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
३. सीमित म्यान्डेट बनाम व्यापक अपेक्षा
राष्ट्रपतिले दिएको म्यान्डेट केवल ‘चुनाव गराउने’ जस्तो देखिए पनि, वर्तमान सरकारलाई पूर्णतस् ‘टेक्नोक्य्राटिक निर्वाचन सरकार’को रूपमा मात्र सीमित गर्नु व्यावहारिक हुँदैन। जनताको अपेक्षा धेरै व्यापक छ।
यही सन्दर्भमा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई दिइएको कार्यकारीसहितको विधायकीय अधिकार स्मरणीय उदाहरण हो। जसरी त्यतिबेला देशको संक्रमणकालीन परिस्थितिमा संविधान संशोधनदेखि शान्ति सम्झौता, गणतन्त्र घोषणासम्म सबै निर्णयहरू गरिए, अहिले पनि जेन जेड आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न न्यूनतम अधिकार र म्यान्डेट विस्तारबारे राजनीतिक सहमति अपरिहार्य देखिन्छ।
४. नयाँ अवसर गुम्न नदिन चेतावनी
देश आज एक दुर्लभ मोडमा उभिएको छ — जहाँ पुरानो संरचना ढलेको छ, तर नयाँ अझ निर्माण भएको छैन। यस्ता मोडमा अवसर पनि हुन्छ, तर जोखिम पनि हुन्छ।
यदि यो सरकार अनिर्णय, दलगत स्वार्थ, वा पुरानो राजनीतिक जालझेलमा फसेमा जेन जेड आन्दोलनको बलिदान खेर जान सक्छ। त्यसैले, पारदर्शिता, समावेशिता, र जवाफदेहितामा आधारित शासन शैली अवलम्बन गर्नु प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी केवल चुनाव गराउनु मात्र होइन, जेन जेड आन्दोलनले खोलेको नयाँ राजनीतिक दिगो बाटो बनाउने हो। यसको सुरुवात सहिद र घाइतेहरूलाई सम्मान, आन्दोलनका मागहरूलाई नीति निर्माणमा रूपान्तरण, र संविधानभित्र सुधारका सम्भावना खोज्दै अघि बढ्नुपर्छ।
यदि यसपटक पनि नयाँ पुस्ताको बलिदानलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिएन भने, देश फेरि अर्को अस्थिरताको चक्रमा फस्नेछ। तर यदि जिम्मेवारीका साथ नेतृत्व गरियो भने, यो देश स्वतन्त्र, समावेशी, न्यायपूर्ण र सुशासनमा आधारित नयाँ नेपाल बन्ने दिशामा ठोस कदम चाल्न सक्छ।