जनमत संग्रहका माध्यमबाट संविधान संशोधन गरौं

सार्थक ब्यूरो ।देश आज राजनीतिक अनिश्चितताको गहिरो दोबाटोमा उभिएको छ। संसद् विघटन भइसकेको छ, दलहरूमा आन्तरिक कलह र भागबण्डाको राजनीति चरममा पुगेको छ, र जनता परिवर्तनको आक्रोश र आशा दुवै बोकेर सडकमा निस्किरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकारमाथि देशलाई नयाँ दिशातर्फ डोर्याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ।
तर सुधारका हरेक प्रयास संविधानको बाटो छलेर होइन, संविधानकै दायराभित्र विधिसम्मत ढंगले गर्नुपर्छ। यसै सन्दर्भमा, संसद् नभएको अवस्थामै पनि जनमतसंग्रहको माध्यमबाट जनताको प्रत्यक्ष म्यान्डेट लिएर संविधान संशोधनका ठूला एजेन्डाहरू अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने तर्क सशक्त रूपमा उभिएको छ — र यो तर्क आजको राष्ट्रनिर्माणको आधार बन्न सक्नेछ।
विगत १७ वर्षमा १५ प्रधानमन्त्री फेरिएको तथ्यले देखाउँछ — दलगत सौदाबाजी र अस्थिर गठबन्धनले जनमतको सम्मान नगरी सत्ता कब्जाको खेल चलिरहेको छ। यस समस्याको दीर्घ समाधान प्रत्यक्ष रूपमा जनता बाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रणाली हो। यसले स्थायित्व, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनको मार्ग खोल्नेछ।
प्रदेश सरकारहरू स्थापना भएपछि राजनीतिक खर्च बढेको छ, दोहोरो शासन र दोहोरो भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ। जनता र विकासबीचको दूरी अझ बढेको छ। जनमतसंग्रहद्वारा प्रदेश व्यवस्था खारेज गरी संघ–स्थानीय दुई तहमा सीमित शासन संरचना कायम गर्न सकिन्छ, जसले प्रशासनिक खर्च घटाएर सेवा डेलिभरी प्रभावकारी बनाउँछ।
स्थानीय तहमा दलगत हस्तक्षेपले विकासभन्दा भागबण्डा बढाएको छ। गैरदलीय उम्मेदवारबाट स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था जनतासँग प्रत्यक्ष जवाफदेहिता कायम गर्ने र स्थानीय शासनलाई दलको खेल मैदान बन्न नदिने आधार बन्न सक्छ।
४६ सालयता भएका ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूकै कारण आजको असन्तोष जन्मिएको हो। संसद् नभए पनि राष्ट्रपतिको अध्यादेशमार्फत स्वतन्त्र ‘भ्रष्टाचार निवारण आयोग’ गठन गरी यस्ता सबै काण्डको छानबिन गर्न सकिन्छ। आयोगले संकलन गरेका तथ्य प्रमाण भविष्यको संसद्मा अभियोजनको आधार बन्नेछन्।
धर्मनिरपेक्षता घोषणापछि धेरै नागरिकहरूमा गहिरो असन्तोष छ। यस असन्तोषलाई दवाउनु होइन, जनताको प्रत्यक्ष निर्णयमा पुर्‍याउनु नै लोकतन्त्रको मूल भाव हो। जनमतसंग्रहद्वारा हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापनाबारे जनताको स्पष्ट अभिमत लिएर मात्र त्यसबारे कानुन निर्माण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
यी सबै कार्य संसद् नभएको अवस्थामा पनि संविधानको धारा २७३ अन्तर्गत जनमतसंग्रह गर्ने व्यवस्था प्रयोग गरी गर्न सकिन्छ। अन्तरिम सरकारले निर्वाचन आयोगमार्फत जनमतसंग्रह गराएर जनताको आदेश लिएपछि, सो आदेशलाई संविधान संशोधनका मस्यौदाको रूपमा तयार गरी आगामी संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस गर्न सकिन्छ। यसरी गर्दा परिवर्तन विधिसम्मत, जनसम्मत र दीर्घकालीन हुनेछ। हिंसा र तोडफोड होइन, विधि र जनमत नै वास्तविक परिवर्तनको बाटो हो। संविधान संशोधनजस्ता गहिरा राजनीतिक निर्णयहरू संसद् नभएको अवस्थामा पनि जनताको प्रत्यक्ष म्यान्डेट लिई अघि बढाउन सकिन्छ।जनताको निर्णयमा आधारित सुधार, विधिको शासनमा आधारित राष्ट्रनिर्माण।यो बाटो कठिन देखिन सक्छ, तर यही बाटो स्थायित्व, सुशासन र समृद्ध नेपालतर्फको एक मात्र भरपर्दो मार्ग हो।