भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्रको अन्त्य बिना सुसासन सम्भव छैन

सार्थक डेस्क । नेपालको राज्य संयन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कर्मचारी तन्त्र अहिले रोगग्रस्त बनेको छ। जसको उपचार बिना सुसासन, विकास र स्थायित्वको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। सबैले स्वीकार गरेको यथार्थ यही हो—कर्मचारी तन्त्र भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीको दलदलमा डुबिरहेको छ।कर्मचारी तन्त्र भ्रष्ट किन भयाे – यो अवस्था किन आयो ? सुधारका प्रयास किन सफल हुन सकेनन् ?
सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, कर्मचारी तन्त्र भ्रष्ट हुन कुनै एक दिनमै बनेको होइन, यो दीर्घकालीन बेवास्ता र राजनीतिक दखलको परिणाम हो। कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक जीवनयापनका लागि पर्याप्त नहुँदा, अतिरिक्त आयको खोजी नै भ्रष्टाचारको प्रवेशद्वार बन्यो। त्यसमाथि राजनीतिक संरक्षणले त्यो प्रवृत्तिलाई संस्थागत गरिदियो। अब त भ्रष्टाचार ‘व्यवस्था’कै रूपमा स्वीकारिएको छ—सेवा दिन ढिलो गरेर असुली गर्ने, फाइल अघि बढाउन घूस माग्ने, ठेक्का पास गर्न कमीशन खाने, यी सबै सामान्य व्यवहारजस्ता भइसकेका छन्।
राजनीतिक दलहरूले यस समस्यालाई सुधार्नुको सट्टा, कर्मचारी तन्त्रलाई आफ्ना स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने माध्यम बनाए। जसले गर्दा कर्मचारी प्रणाली राजनीति-निर्भर भयो। परिणामस्वरूप, योग्य, इमान्दार र दूरदर्शी कर्मचारीहरू दमनमा परे, जबकि दलका कार्यकर्ता भागबन्डाका भरमा पदमा पुगे। यस्तो वातावरणमा न त योग्यता टेकेको छ, न त नीति र सिद्धान्तको मूल्य बाँकी छ।
राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई आफ्नो दलका कार्यकर्ताू का रूपमा व्यवहार गर्न थालेपछि, देशभित्रको नीतिगत निर्णय पनि इमान्दार जनशक्तिबाट होइन, दलको फाइदाको आधारमा हुन थाल्यो। यही हो, नेपालको असफल प्रशासनिक व्यवस्थाको मूल कारण।
अब समय आएको छ — कर्मचारी तन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने। यो सुधार नीतिगत मात्र होइन, संरचनागत रूपमै हुनुपर्छ।त्यसकालागि कर्मचारीलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णरूपमा अलग गर्नुपर्छ।
राजनीतिक दलको सदस्यता लिनु कर्मचारीका लागि दण्डनीय अपराध ठहरिनु पर्छ।कर्मचारी छनोट, पदोन्नति र स्थानान्तरण योग्यता, कार्यसम्पादन र पारदर्शी मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ। न्यायिक प्रणाली सुधार गरी, दलको हस्तक्षेपमुक्त प्रशासनिक न्यायालय स्थापना गर्नुपर्छ।
आज नेपालका छिमेकी मुलुकहरू तीव्र गतिमा समृद्ध हुँदैछन्, तर हामी किन पछाडि परेका छौं ? यसको उत्तर स्पष्ट छ — हाम्रो सिस्टम क्रप्ट छ, हाम्रो शासन कमजोर छ, र हाम्रो कर्मचारी तन्त्र राजनीतिले ग्रस्त छ।
सुसासन भाषणका शब्दहरूमा सीमित छ, व्यवहारमा देखिँदैन। जबसम्म नागरिकले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न घूस दिनुपर्छ, जबसम्म कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न अतिरिक्त पैसा खोज्छ, तबसम्म सुसासन सम्भव छैन।
अब देशले नयाँ सुरुवात गर्नैपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। इमानदार कर्मचारीहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिनुपर्छ। भ्रष्टहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, कर्मचारी तन्त्रलाई दलहरूको खेलौना होइन, राष्ट्रसेवकको संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
यदि अहिले पनि सुधारको बाटो समातिएन भने, देशले इमान्दार जनशक्तिलाई गुमाउनेछ, जनताको भरोसा हराउनेछ, र राज्यप्रतिको आस्था अन्ततः भासिनेछ।अब निर्णयको घडी हो—सुधार कि पतन।
नेपालले सधैंका लागि भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक दखलको दुष्चक्र तोड्ने साहस गर्नैपर्छ। यहीबाट सुरु हुन्छ—नयाँ, इमान्दार र सक्षम राज्यको पुनर्जागरण। नेपालको समस्या न त स्रोतसाधनको हो, न त जनशक्तिको। समस्या हो—इमानदार प्रशासनिक आत्मा हराएको राज्य प्रणाली। जबसम्म कर्मचारी तन्त्र सफा र सक्षम हुँदैन, तबसम्म विकासका नाराले कुनै अर्थ राख्दैनन्।नेपालको समस्या न त स्रोतसाधनको हो, न त जनशक्तिको। समस्या हो—इमानदार प्रशासनिक आत्मा हराएको राज्य प्रणाली। जबसम्म कर्मचारी तन्त्र सफा र सक्षम हुँदैन, तबसम्म विकासका नाराले कुनै अर्थ राख्दैनन्।
हामीले कर्मचारीलाई ‘राष्ट्रसेवक’ बनाउने कि ‘राजनीतिक सेवक’? उत्तर स्पष्ट छ—यदि हामीले सुसासन, विकास र स्थिरता चाहन्छौं भने भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्रलाई शून्य सहनशीलताका साथ पुनर्गठन गर्नैपर्छ। नेपालको नयाँ युग सुरु हुने छ, जब प्रशासनबाट भय होइन, भरोसा उत्पादन हुनेछ। त्यसका लागि आजको सन्देश एक वाक्यमा सीमित गर्न सकिन्छ—
“भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्रको अन्त्य बिना सुसासन सम्भव छैन।”