जेनजी वार्ता टोलीद्वारा राष्ट्रपतिलाई आठ बुँदे मागपत्र

सार्थक ब्यूरो।जेनजी आन्दोलनका युवा प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आठ बुँदे मागसहितको प्रस्तावित सम्झौतापत्र बुझाएका छन्। आन्दोलनका क्रममा सहभागी युवामाथि अभियोग नलगाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको प्राथमिकतामा रहेको छ।
वार्ता टोलीका सदस्य प्रवेश दाहालका अनुसार असोज २२ गते राष्ट्रपति निवासमा भएको भेटका क्रममा आठ बुँदे मागपत्र औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। सो मागपत्रको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ — “जेनजी आन्दोलनमा सहभागी युवालाई अभियोजन नगरी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, साथै राज्य निकाय वा राजनीतिक दलहरूबाट हुन सक्ने आक्रमणबाट पनि संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ।”
जेनजी प्रतिनिधिहरूले हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरी गैरकानुनी सम्पत्ति भएको प्रमाणित भए राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। साथै, निजामती सेवामा जनउत्तरदायित्व बढाउने कानुनी र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।
मागपत्रमा आगामी संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनपछि संसद्‌मार्फत सबै संवैधानिक आयोगहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनुपर्ने सुझाव पनि समावेश छ। आयोगका संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति प्रणाली पुनर्संरचना गरी राजनीतिक प्रभाव रहित बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ।
त्यस्तै, कार्यकारी प्रमुख — अर्थात् प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री — लाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चयन गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, र कार्यकाल दुई पटकभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि जेनजी वार्ता टोलीले राखेको छ।
राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको उक्त आठ बुँदे मागपत्रलाई राजनीतिक दल र सरकारबीच हुने आगामी छलफलमा मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारिने बताइएको छ।