सार्थक ब्यूरो । प्रतिनिधिसभा विघटन र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका १६ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ। इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा सदस्यका रूपमा समावेश छन्।
प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायाधीशहरूको वरिष्ठता क्रमका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्। यसअघि ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा आफू अल्पमतमा परेपछि उनले संवैधानिक इजलास गठनका क्रममा गोला प्रणाली नअपनाई संविधानअनुसार न्यायाधीश छान्ने व्यवस्था अघि सारेका थिए।
जेन–जी आन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूमा बुधबारबाट प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु हुने तयारी गरिएको छ। यस्ता धेरै रिटमा सरकारले संविधान विपरीत कार्य गरेको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको अन्तरिम सरकारले करिब डेढ महिना अघि निर्वाचन प्रक्रियाको सुरुवात गरिसकेको छ। अब साढे चार महिनाभित्र निर्वाचनको मिति तय गर्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तै अवस्थामा सर्वोच्चको निर्णयले आगामी निर्वाचनको दिशा–निर्देशनमा ठुलो प्रभाव पार्ने आकलन गरिएको छ।
संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक चरणमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विचार गर्नेछ। कानूनी मान्यताअनुसार, कुनै निर्णय ढिलो हुँदा अपूरणीय क्षति हुने देखिएमा मात्रै अन्तरिम आदेश जारी गर्न सकिन्छ। त्यसैले इजलासले विषयको गम्भीरता र सम्भावित क्षतिको सन्तुलन हेरेर निर्णय लिनेछ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले तीन विकल्पमध्ये एउटा अपनाउन सक्छ— अन्तरिम आदेश जारी गर्ने, अन्तरिम आदेश नगरी कारण देखाऊ आदेश मात्र दिने, वादुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने।
पाँच सदस्यीय इजलासले यी विकल्पमध्ये उपयुक्त ठानेको आदेश जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले देशको राजनीतिक दिशामाथि ठुलो प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।








Discussion about this post