सुदूरपश्चिम सरकारमा बढ्दै करार र ज्यालादारी कर्मचारी

सार्थक ब्यूरो ।संघीय सरकारले दरबन्दीबाहेक करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी नराख्ने नीति स्पष्ट रूपमा लागू गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। मन्त्रीस्तरीय हस्तक्षेपका कारण प्रदेशका कार्यालयहरूमा करार र ज्यालादारी कर्मचारीको संख्या झन् बढ्दै गएको छ।
गत असोज ५ गते संघीय सरकारले दरबन्दीबाहेक अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त नगर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते सबै तहका सरकारलाई परिपत्रसमेत पठाएको थियो। त्यसअनुसार सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि असोज २३ गते मातहतका मन्त्रालयहरूमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर, उक्त निर्देशन विपरीत प्रदेशका अधिकांश कार्यालयमा करार र अस्थायी कर्मचारी भर्ना भइरहेका छन्। सरकारका आफ्नै नीति तथा कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै मन्त्री परिवर्तनसँगै नयाँ कर्मचारी थप्ने प्रवृत्ति बलियो बनेको कार्यालय स्रोतहरूले जनाएका छन्।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट मार्गदर्शनमा “कार्यालय सहयोगी र सवारीचालकबाहेक अस्थायी, करार वा ज्यालादारीमा नयाँ नियुक्ति नगर्ने” भनिए पनि व्यवहारमा यसको पालना भएको छैन। कार्यालयहरूमा सयौं संख्यामा दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी कार्यरत छन्, तर त्यसको यकिन विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग समेत छैन।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले स्थायी, अस्थायी र करार कर्मचारीको यथार्थ विवरण संकलन गर्न प्रमुख सचिवलाई निर्देशन दिएका छन्। उनका अनुसार दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्त कर्मचारी स्थायी आएपछि हट्ने भए पनि दरबन्दीबाहेक भर्ना भएका करार र ज्यालादारी कर्मचारीको तथ्यांक अझै अस्पष्ट छ।
कर्मचारी स्रोतका अनुसार हरेक नयाँ मन्त्रीले आफ्ना नजिकका व्यक्ति करारमा भर्ना गर्न दबाब दिने गरेका छन्, जसका कारण करार कर्मचारीको संख्या स्थायीभन्दा बढी भएको छ। ती कर्मचारीलाई कार्यक्रम खर्च शीर्षकबाट पारिश्रमिक दिइँदै आएको छ।
यसरी दरबन्दीबाहेक नियुक्ति गर्नेलाई कानुनी रूपमा जिम्मेवार ठहर्याउने स्पष्ट प्रावधान भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र नियमावली, २०८१ दुवैमा “अनधिकृत नियुक्तिबाट भएको खर्च नियुक्त अधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने” व्यवस्था छ। तर, व्यवहारमा भने त्यसको पालनामा प्रदेश सरकार स्वयं उदासीन देखिएको छ।
संघीय सरकारको स्पष्ट नीति र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सुदूरपश्चिम सरकारले कार्यक्रम शीर्षकमार्फत करार कर्मचारी थप्दै बजेटमा अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गरेको छ। यसले प्रदेशको आर्थिक अनुशासन र सुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।