एमाले महाधिवेशनअघि गहिरिँदै शक्ति–सन्तुलनको जालो

सार्थक ब्यूरो ।एमालेभित्र आउँदो महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा सतहमा देखिने मात्र होइन, गहिरो तहमा चलेको ‘गुप्त सत्ता–संघर्ष’ अब सार्वजनिक विमर्शको विषय बनेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संगठनात्मक नियन्त्रण र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको प्रभावक्षेत्रबीचको सन्तुलनमा पार्टीको भविष्य टेकेर बसेको छ।
ओलीको हालको प्राथमिकता संगठनभित्र आफ्नो नियन्त्रण सुदृढ बनाउने हो। त्यसैका लागि उनले महाधिवेशनअघि पदाधिकारी संरचनामा व्यापक हेरफेरको संकेत दिएका छन्।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेज गर्ने निर्णय त्यही रणनीतिक सोचको परिणाम हो। यो पद ईश्वर पोखरेलसँग जोडिएको भएकाले ओलीले त्यसलाई हटाएर सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेका हुन्। अब तीन उपाध्यक्ष मात्र हुने योजनाले ओलीलाई आफ्नो विश्वासपात्रहरू—विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल—लाई वरिपरि राख्ने सहजता दिनेछ।
महासचिव पद अहिले एमालेको शक्ति–समीकरणको केन्द्रमा छ। प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र योगेश भट्टराई ती पदका मुख्य दाबेदार हुन्।
ओलीको मन ज्ञवालीतिर झुकेको चर्चा छ, तर गुरुङलाई उपाध्यक्षतिर लैजाने सम्भावनाले सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको देखिन्छ। भट्टराई भने संगठनभित्र सुधारवादी धारका प्रतिनिधि हुन्, जसले ओलीको नेतृत्वलाई वैकल्पिक शैलीमा चुनौती दिने प्रयास गर्छन्। यसले महासचिवको प्रतिस्पर्धालाई विचार र व्यक्तित्व दुवैको द्वन्द्वमा परिणत गरेको छ।
उपमहासचिव, सचिव र नयाँ अनुहारको व्यवस्थापन ओलीको सबैभन्दा जटिल चुनौती बनेको छ। दुई कार्यकालदेखि सचिव रहेका योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट कता बढुवा हुने भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।
विष्णु रिमाल, जो ओलीको निकट वृतमा छन्, उनको व्यवस्थापन पनि सजिलो छैन। पद घटाइँदा उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने उपाय खोज्नुपर्ने बाध्यता ओलीमाथि छ। यसबीच नयाँ पुस्ता र महिला प्रतिनिधित्वको दबाबले ओलीको निर्णयमा थप जटिलता ल्याएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी अहिले औपचारिक रूपमा सक्रिय राजनीतिबाट टाढा भए पनि, एमालेभित्र उनको सञ्जाल अझै बलियो रहेको ठानिन्छ।
महाधिवेशनमा उनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपले ओलीको योजना उल्ट्याउन सक्छ भन्ने आशंका पार्टीभित्रै छ। भण्डारी नजिकका केही नेताहरूले वैकल्पिक शक्ति निर्माणको तयारी गरिरहेका संकेतहरू देखिँदैछन्। उनी सहभागी भएमा पदाधिकारी चयनको समीकरण नै बदलिन सक्ने अनुमान गरिन्छ।
महाधिवेशनले एमालेको भविष्यको दिशा मात्र होइन, ओलीको राजनीतिक जीवनको निर्णायक अध्याय पनि तय गर्नेछ।
ओलीले संगठनलाई फेरि एकपटक आफ्नो अनुकूल ढाँचामा ढाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्, तर भण्डारी पक्ष र असन्तुष्ट नेताहरूको साझा मोर्चा बनेमा यो प्रयास सहज हुने छैन।
ओलीको लोकप्रियता घट्दै गएको र आन्तरिक असन्तुष्टि बढेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, यो महाधिवेशन नवौं महाधिवेशनजस्तै ‘रस्साकस्सी’मा जाने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।
एमालेभित्रको यो सत्तासंघर्ष केवल पद बाँडफाँडको विषय होइन; यो पार्टीको वैचारिक दिशा, नेतृत्व उत्तराधिकार र आन्तरिक लोकतन्त्रको भविष्यको लडाइँ पनि हो। ओली र भण्डारीबीचको यो मौन प्रतिद्वन्द्विता आगामी महाधिवेशनको प्रमुख निर्णायक तत्व बन्ने स्पष्ट देखिन्छ।