सुदूरपश्चिमका किसान सकसमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य र कोटा प्रणालीले आर्थिक चुनौती थप्यो

सार्थक ब्यूरो ।सुदूरपश्चिम प्रदेशका धान कृषकले उत्पादन गरेपछि बजारमा बेच्न पनि कठिनाइ भोग्नु परेको छ। बारम्बार वर्षा र खडेरीले उत्पादनमा असर पुर्‍याएको अवस्थामा खाद्य, व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी (खाद्य) द्वारा तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्य र खरिद कोटा प्रणालीले किसानमाथि थप आर्थिक दबाव सिर्जना गरेको छ।
यस वर्ष कैलाली जिल्लामा खाद्यले प्रथम चरणमा मात्र ३५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा उपलब्ध गराएको छ। सीमित कोटाका कारण किसानहरू धान बिक्री गर्न लाइनमा रातदिन बसेर पालो कुर्दै छन्। जोशीपुर गाउँपालिका–३ स्थित घुस्रीका किसान दिलबहादुर कठरियाले बारम्बार लाइनमा बसे पनि पालो नपाएको गुनासो गर्नुभयो। खरिद केन्द्रमा जनशक्तिको अभाव र उपकरण सीमित हुँदा किसानहरूलाई अत्यधिक धैर्य देखाउनु परेको छ।
टीकापुर खरिद केन्द्रमा झन् चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। जानकी गाउँपालिका–३ का फुकुराम चौधरी तीन दिनदेखि लाइनमा बसेर पालो पर्खिरहेका छन्। वरिष्ठ सहायक पुष्पराज बजगाईंका अनुसार केन्द्रमा दुई काँटामा ३२ जना कामदारले मात्र धान जोख्ने काम गरिरहेका छन्, तर किसानहरूको भिडभाड अत्यधिक रहेको छ।
खाद्यले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३४६३.८१ रूपैयाँमा धान खरिद गरिरहेको छ। हालसम्म कात्तिक १२ गतेदेखि १२ हजार ५२७ क्विन्टल धान खरिद भइसकेको छ। तर सीमित खरिद केन्द्र र कोटाले सबै किसानलाई लाभान्वित गर्न नसक्दा धान बजारमा सस्तोमा निजी व्यापारीलाई बिक्री गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।
बेलौरीका कृषकहरू महेन्द्रनगरबाट मात्र धान खरिद हुने भएकाले दक्षिणी क्षेत्रका कृषकहरू निजी व्यवसायीलाई सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन्। स्थानीय कृषक हरिस दमाईंका अनुसार निजी व्यवसायीहरूले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा प्रति क्विन्टल ८०० रूपैयाँ कममा धान खरिद गरिरहेका छन्। यसले किसानको आर्थिक लाभ घटाउने मात्र नभई उत्पादन लागत जुटाउन पनि चुनौती थपेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरोकारवालासँगको बैठकमा धान खरिद कोटा बढाएर कम्तीमा तीन लाख क्विन्टल पुर्‍याउन सिफारिस गरेको छ। खाद्यले स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार एक किसानबाट बढीमा ५० क्विन्टल धान खरिद गर्ने व्यवस्था राखेको छ।
विशेषज्ञहरूले सिमित कोटा प्रणाली र केन्द्रित खरिद प्रणालीले किसानहरूको उत्पादन मूल्यमा असमानता ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्। धान उत्पादन क्षेत्र र बिक्री केन्द्रबीचको दूरीले कृषकको परिवहन लागत बढाउने हुँदा न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभाव सीमित हुने देखिएको छ।
सुदूरपश्चिमका किसानहरू उत्पादनमा धेरै मेहनत गर्ने भए पनि बिक्री प्रक्रिया जटिल हुँदा आर्थिक फाइदा कम हुने जोखिम बढेको छ। सरकारले खरिद कोटा र केन्द्र विस्तार गरी सबै प्रमुख उत्पादन क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित नगरेमा किसानहरूले निजी व्यापारीको नियन्त्रणमा सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य हुने अवस्था जारी रहनेछ।
धान खरिद प्रणालीमा सुधार ल्याउनु, पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण सुनिश्चित गर्नु, र प्रत्येक प्रमुख उत्पादन क्षेत्रमा खरिद केन्द्र स्थापना गर्नु किसानको उत्पादन लागत पूर्ति र न्यूनतम समर्थन मूल्यको उद्देश्य पूरा गर्न अत्यावश्यक छ।
यसरी नियमन र बजार पहुँच बीचको असन्तुलन समाधान नगरे किसानको आय सुरक्षा र प्रदेशको खाद्यान्न आपूर्ति दुवै जोखिममा पर्न सक्छ।