राजनीतिक अस्थिरता र एमालेको ‘संसद् पुनर्स्थापना’ अभियान

सार्थक ब्यूरो ।नेपालको राजनीतिक यात्रामा फेरि एकपटक पुरानो नाटकको पुनरावृत्ति हुन लागेको संकेत देखिन थालेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्ता समीकरणमा आएको अस्थिरता र संविधानको व्याख्यामा भएको असहमतिको पृष्ठभूमिमा, मुख्य विपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले अब विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको बैठक बोलाउँदै पुनर्स्थापनाको मागलाई औपचारिक रूपमा उठाएको छ।
मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाको भनाइअनुसार, आगामी मंसिर २ गते च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने उक्त बैठकले हालको “असामान्य र जटिल राजनीतिक अवस्था” माथि विमर्श गर्नेछ। राजनीतिक सन्दर्भ हेर्दा यो केवल नियमित बैठक होइन—यो एमालेको रणनीतिक संकेत हो कि पार्टी अब सडक र संस्थागत दुवै मोर्चाबाट प्रतिरोधमा जाने तयारीमा छ।
संसद् पुनर्स्थापनाको माग, विगतका दुई पटकका उदाहरण झैँ, फेरि पनि राज्यसत्ता र संविधानिक व्याख्याको टकरावमा उभिएको छ। एकातिर सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई “संवैधानिक अधिकार”को रूपमा व्याख्या गरेको छ भने अर्कातिर एमालेले त्यसलाई “लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत निर्णय” भन्दै अस्वीकार गरेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको दृष्टिमा, यो कदम एमालेको संगठनभित्र आन्तरिक एकता सुदृढ गर्ने, पूर्वसांसदहरूको सक्रियता बढाउने र सत्तापक्षमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने संयोजित प्रयास हो। तर यति मात्रले मुलुकको राजनीतिक गतिरोधको समाधान खोज्न सकिँदैन।
नेपालमा बारम्बार दोहोरिने विघटन–पुनर्स्थापनाको चक्रले अब संविधानकै स्थायित्वप्रति प्रश्न उठाएको छ। यदि हरेक असन्तुष्ट पक्षले संसद् पुनर्स्थापनालाई आफ्नो राजनीतिक अस्त्र बनाउँदै जाने हो भने, लोकतन्त्रको नैतिकता र संस्थागत अनुशासन कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ।
एमालेको यो आह्वानले निश्चित रूपमा देशको राजनीतिक समीकरणमा नयाँ हलचल ल्याउनेछ। तर अन्ततः प्रश्न एउटै रहन्छ—के दलहरू सत्ताको गणितभन्दा माथि उठेर संविधान र जनताको स्थायित्वको पक्षमा उभिन सक्षम हुनेछन्?