जेनजी–सरकार सम्झौताले दोषी छुट्छ कि कठोर कारबाही हुन्छ ? बहस सुरु

सार्थक ब्यूरो ।जेनजी आन्दोलन प्रतिनिधि र सरकारले गरेको १० बुँदे सहमतिपछि सुरक्षा निकाय र आन्दोलनकारी दुवै पक्षलाई कानुनी प्रक्रियाले कसरी छानबिन गर्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक चासो बढेको छ। सम्झौताअनुसार जाँचबुझ आयोगलाई नयाँ अधिकार र विस्तृत कार्यादेश दिइएपछि, आन्दोलनका क्रममा शक्ति प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीदेखि तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिसम्म सबैको भूमिका पुनः परीक्षणमा पर्ने संकेत देखिएको छ।
सम्झौताका बुँदामा भाद्र २३ र २४ को विरोध कार्यक्रमका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग, गैरन्यायिक हत्या र मानवअधिकार उल्लङ्घनको आरोप बिना विभेद छानबिन गरेर फौजदारी जिम्मेवारी तोक्न आयोगले सिफारिस गर्ने प्रष्ट उल्लेख छ। यसले आन्दोलन नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, आदेश दिने अधिकारी र घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीको सम्भावना खोलिदिएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेलका अनुसार, आन्दोलनका नाममा आगजनी वा लुटतन्त्रमा संलग्न भएकालाई त कानूनअनुसार मुद्दा चल्नु सामान्य कुरा हो। तर, राज्यका तर्फबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरी ज्यान जाने घटना भएका छन् भने उनीहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउनु न्यायिक प्रक्रियाको अनिवार्य हिस्सा भएको उनको भनाइ छ।
सम्झौता अनुसार पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको आयोगले आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका घटना र आपराधिक मनसायले गरिएको हिंसालाई छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नेछ। आन्दोलनमा सहभागी भएको मात्र आधारमा पक्राउ परेका वा मुद्दा दर्ता गरिएका व्यक्तिबारे उजुरी आएपछि १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि स्क्रिनिङको क्रममा कुनै व्यक्ति ज्यान मार्ने वा संगठित आपराधिक गिरोहसँग जोडिएको नदेखिए, आयोगको सिफारिसमा उनलाई तत्काल रिहा गर्न तथा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव भीष्मकुमार भूसालका अनुसार, आन्दोलनमा सामेल भएर ढुङ्गा हान्ने वा सामान्य प्रतिरोधमा भएको गतिविधिमा फौजदारी मुद्दा नचलाउने सहमति भएको हो। “गम्भीर अपराधबाहेकका घटनामा मुद्दा नलाग्ने भन्ने हो, सबै उन्मुक्ति भन्ने होइन,” उनले बताए।
जेनजी पक्षले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको वा भिडियो बनाएको कारणमात्रै प्रहरीले धरपकड गरेको आरोप लगाएपछि, त्यस्ता उजुरीको पनि वस्तुगत छानबिन गर्ने सहमति भएको छ।
सुरक्षा निकायलाई आन्दोलन नियन्त्रणमा कानुनीरूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने, सुधारका आवश्यक पक्ष के–के हुन् भन्नेबारे छुट्टै संयन्त्र बनाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सहमति पनि सम्झौतामा समावेश छ। यसलाई गृह मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइने भनिएको छ।
जेनजी–सरकार सम्झौता अन्तर्गतको विस्तृत बुँदामा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायका कमीकमजोरी पहिचान गर्ने, संरचनागत सुधारको सिफारिस गर्ने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।