पाँच महिनामा विकास खर्च आठ प्रतिशतमै सीमित, राजस्व लक्ष्य ७९ प्रतिशतभन्दा कम

सार्थक ब्यूरो ।चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुआती पाँच महिनामा सरकारको विकास खर्च अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। मङ्सिर मसान्तसम्म पुँजीगत बजेटको करिब आठ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मङ्सिरसम्म कुल रु ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख पुँजीगत खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख बजेट छुट्याइएको थियो।
चालु खर्चतर्फ वार्षिक रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजनमध्ये हालसम्म ३३ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु तीन खर्ब ९८ अर्ब चार करोड ७२ लाख खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाखमध्ये ३५ दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख खर्च भइसकेको छ।
समग्रमा मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च वार्षिक बजेटको २८ दशमलव ७४ प्रतिशत पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म रु पाँच खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड १२ लाख खर्च भएको हो।
यसैगरी, राजस्व संकलन पनि कमजोर देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पाँच महिनामा २७ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब १४ अर्ब ९० करोड मात्र संकलन भएको छ। मङ्सिर मसान्तसम्म रु पाँच खर्ब २० अर्ब ४४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिए पनि लक्ष्यको तुलनामा उपलब्धि ७८ दशमलव ७४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
मङ्सिर महिनामा मात्रै रु ९५ अर्ब २० करोड कर उठाउने लक्ष्य रहेकोमा सरकारले त्यसको ८४ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु ८० अर्ब २७ करोड कर संकलन गरेको छ। हालसम्म कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको २८ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् रु तीन खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ १५ दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात् रु २४ अर्ब सात करोड संकलन भएको छ।
यसवर्ष रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म नौ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् रु पाँच अर्ब १२ करोड १० लाख मात्रै प्राप्त भएको छ। आम्दानी र खर्चको तुलनामा हालसम्म सरकारको बजेट घाटा करिब डेढ खर्ब पुगेको छ, जहाँ खर्च आम्दानीभन्दा रु एक खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड ८५ लाखले बढी रहेको छ।