सेबोन नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न, हिरासतभित्रको भोकहड्तालले उजागर गरेको नियामक संकट

सार्थक ब्यूरो ।नेपालको पुँजीबजार नियमन गर्ने सर्वोच्च निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) पछिल्लो समय गम्भीर विवादको केन्द्रमा परेको छ । अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि आईपीओ स्वीकृतिदेखि इन्साइडर ट्रेडिङको छानबिन निस्तेज पार्नेसम्मका गम्भीर भ्रष्टाचारजन्य आरोपहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला, ती आरोपमाथि छानबिनको माग गर्दै प्रहरी हिरासतमा रहेका सेयर लगानीकर्ता तथा कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवालले थालेको अनिश्चितकालीन भोकहड्तालले यो विषयलाई थप पेचिलो बनाएको छ ।
सेबोनका अध्यक्ष श्रेष्ठले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई आईपीओ निष्कासनको वातावरण बनाइदिएको बदलामा साढे नौ करोड रुपैयाँ घूस लिएको आरोप बजारमा मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । यस्तै, एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयरमा भएको भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) सम्बन्धी छानबिन प्रभावित पार्न सात करोड रुपैयाँ आफ्ना नातेदारमार्फत लिएको दाबी गर्दै सेबोनकै कर्मचारीबाट उजुरी परेको तथ्यले नियामक संस्थाभित्रको नैतिक संकट झनै उजागर गरेको छ ।
यसअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले समेत अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि संस्थागत रूपमा आईपीओ स्वीकृतिअघि बिचौलिया प्रयोग गरी सात प्रतिशतसम्म कमिसन मागिएको आरोप सार्वजनिक गरिसकेको थियो । यी सबै आरोपहरूलाई हेर्दा, नियुक्तिको एक वर्ष नपुग्दै सेबोन नेतृत्वमाथि लागेको ‘भ्रष्टाचारको छवि’ केवल व्यक्तिगत आरोपमा सीमित नरही संस्थागत अविश्वासमा परिणत हुँदै गएको देखिन्छ ।
यही पृष्ठभूमिमा, सेबोनले जोशी हाइड्रोपावर र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरमा भित्री कारोबार भएको भन्दै सीआईबीमा पठाएको फाइलका आधारमा दीपेन्द्र अग्रवाल पक्राउ परे । तर अग्रवाल पक्षको आरोप छ—सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले सीआईबीमा फाइल पठाउनुअघि उनीसँग ‘बार्गेन’ गर्न खोजेका थिए, र त्यसमा सहमति नजुटेपछि पुराना फाइल खोतलेर पूर्वाग्रही ढंगले पक्राउ गरियो । यही दाबीलाई आधार बनाउँदै अग्रवालले आफू मात्र होइन, पुँजीबजारमा गलत गर्ने सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै हिरासतभित्रै भोकहड्ताल थालेका हुन् ।
अग्रवालको भोकहड्ताल केवल व्यक्तिगत प्रतिवाद नभई सेबोनको कार्यशैली, अनुसन्धानको निष्पक्षता र नियामकको विश्वसनीयतामाथिको प्रश्नको प्रतीक बनेको छ । उनले सेबोनले वर्षौंदेखि थन्क्याएर राखेका अनुसन्धान फाइलहरू सार्वजनिक गरी निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसले पुँजीबजारमा ‘कसलाई कारबाही, कसलाई संरक्षण’ भन्ने पुरानो आरोपलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।
मूल प्रश्न अब यही हो—यदि नियामक निकायकै अध्यक्षमाथि यति गम्भीर भ्रष्टाचारका आरोप छन् भने, ती आरोपमाथि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन कहिले हुन्छ ? एउटै प्रकरणमा एकातिर लगानीकर्ता हिरासतमा छन्, अर्कोतिर नियामक नेतृत्व सुरक्षित देखिनुले राज्यका अनुसन्धान संयन्त्रको निष्पक्षतामाथि गम्भीर शंका पैदा गरेको छ ।
पुँजीबजार विश्वासमा चल्छ । त्यो विश्वास नियामक संस्थामाथि नै कमजोर भयो भने बजार मात्र होइन, समग्र आर्थिक प्रणाली नै प्रभावित हुन्छ । त्यसैले, अग्रवालको भोकहड्ताललाई केवल कानुनी मुद्दाको रूपमा होइन, सेबोनभित्र मौलाउँदै गएको संरचनागत भ्रष्टाचार र कमजोर नियमनको चेतावनीका रूपमा लिन आवश्यक देखिन्छ । अब ढिलाइ होइन—सेबोन अध्यक्षसहित सबै आरोपित प्रकरणमाथि पारदर्शी, निष्पक्ष र समान व्यवहारसहितको छानबिन नै पुँजीबजारको विश्वसनीयता जोगाउने एकमात्र विकल्प हो ।