गठबन्धनबिनाको चुनाव : अब बहाना सकियो, शक्ति देखाउने बेला आयो

सार्थक ब्यूरो ।नेपालको चुनावी राजनीतिमा यो पटक एउटा मौन तर ऐतिहासिक मोड आएको छ । दशकौंदेखि “गठबन्धन”को सहारामा निर्वाचन जित्ने र सत्ताको भागबण्डा मिलाउने अभ्यासमा रमाएका प्रमुख राजनीतिक दल अब एक्लाएक्लै मैदानमा उत्रिँदै छन् । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कुनै साधारण प्रतिस्पर्धा होइन, यो नेपाली राजनीतिक दलहरूको वास्तविक शक्ति परीक्षण हो ।नेपालको
संविधान २०७२ पछि भएका प्रायः सबै निर्वाचनमा दलहरूले जनमत होइन, गठबन्धनको अंकगणितलाई आधार बनाए । मतदाताले कसलाई विश्वास गर्छन् भन्दा पनि, कुन दल कसको काँध चढेर संसद् छिर्छ भन्ने गणना हाबी भयो । परिणामस्वरूप जनमतभन्दा सत्ता सम्झौता बलियो बन्यो, विचारभन्दा कुर्सी महत्वपूर्ण बन्यो । यही विकृत अभ्यासप्रति नागरिकमा वितृष्णा बढ्दै गयो ।
यस पटक भने परिस्थिति फरक छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता प्रमुख दलले निर्वाचनअघि कुनै गठबन्धन नगर्ने घोषणा गरेका छन् । यो निर्णय केवल रणनीति होइन, विगतका गल्तीको मौन स्वीकारोक्ति पनि हो । गठबन्धनका नाममा आफ्नै कार्यकर्तालाई परायाजस्तो व्यवहार गर्नु, जनाधार भएका क्षेत्रमा ‘भागबण्डा’ गर्नु र विचारभन्दा लेनदेनलाई प्राथमिकता दिनु, यी सबैले दलहरूलाई भित्रभित्रै कमजोर बनायो ।
अब प्रश्न सिधा छ : कुन दलसँग कति जनविश्वास छ ? कुन दलको संगठन कागजी हो र कुनको जमिनमा जरा छ ? गठबन्धनबिनाको चुनावले दलहरूलाई पहिलो पटक ऐनाको अगाडि उभ्याएको छ । अब पराजयको दोष ‘सहयोगी दल’लाई थोपर्ने छुट छैन । जिते जनताको भरोसा, हारे आफ्नै कमजोरी । यही नै लोकतन्त्रको स्वास्थ्यकर अभ्यास हो ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि स्पष्ट छन्, निर्वाचनअघि गरिएको सत्ता–केन्द्रित गठबन्धनले दललाई बलियो होइन, निर्बल बनाउँछ । कार्यकर्ता निरुत्साहित हुन्छन्, संगठन शिथिल बन्छ, र राजनीति अवसरवादमा सीमित हुन्छ । त्यसको विपरीत, एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा दलको संगठन चलायमान हुन्छ, कार्यकर्तामा स्वामित्व भावना पैदा हुन्छ र नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हुन्छ ।
गठबन्धनबिनाको चुनाव नागरिकका लागि पनि राहत हो । अब मतदाताले “यो उम्मेदवारलाई भोट दिए कसको सरकार बन्छ ?” भन्ने अन्योल होइन, “यो दललाई किन भोट दिने ?” भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न पाउनेछन् । चुनाव फेरि नीति, विचार र विश्वासको बहसतर्फ फर्किने सम्भावना छ ।
हो, निर्वाचनपछि संसद्को अंकगणितले सहकार्य माग्न सक्छ । त्यो स्वाभाविक हो । तर निर्वाचनअघि नै कुर्सी बाँड्ने संस्कार अन्त्य हुनु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो ।
अब बहाना सकियो ।अब गठबन्धनको आड छैन ।फागुन २१ गते जनताले होइन, दलहरूले आफू कति सक्षम छन् भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने दिन हो ।यो चुनाव जित–हारको मात्र होइन, विश्वसनीयता र वैधताको फैसला पनि हो ।