पदमुक्ति होइन, जिम्मेवारीको परीक्षा

सार्थक डेस्क।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल द्वारा जारी ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ मार्फत १,५९४ जना पदाधिकारीलाई एकैपटक पदमुक्त गर्ने निर्णयले नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहस जन्माएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यसलाई प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्य संयन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर, प्रश्न यहीं उठ्छ ,के यस्तो निर्णय जनताप्रति उत्तरदायी शासनको संकेत हो, वा केवल शक्ति पुनःवितरणको अभ्यास?
सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, वित्तीय र सामाजिक क्षेत्रका लगभग सबैजसो निकायहरूमा नेतृत्व तह एकैपटक रिक्त हुनु सामान्य घटना होइन। नेपाल वायुसेवा निगमदेखि प्रेस काउन्सिल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू, विद्युत प्राधिकरणदेखि धितोपत्र बोर्डसम्मको संरचनागत रिक्तताले तत्कालीन रूपमा सेवा प्रवाहमा असर पार्ने निश्चित छ। राज्य संयन्त्रको स्थायित्व र निरन्तरता कुनै पनि सुशासनको आधार हो, जसलाई एकैपटक कमजोर बनाउने जोखिम यस निर्णयले बोकेको छ।
तर, यसलाई केवल नकारात्मक रूपमा मात्र बुझ्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। यदि सरकारको उद्देश्य राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त, दक्ष र पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली स्थापना गर्नु हो भने यो कदम सुधारको सुरुवात बन्न सक्छ। विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा भएका नियुक्तिहरूले संस्थागत क्षमतामा प्रश्न उठाएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसैले, संरचनागत ‘रिसेट’ कहिलेकाहीँ आवश्यक पनि हुन सक्छ।
यद्यपि, उत्तरदायी सरकारको मापन केवल निर्णयबाट हुँदैन  ,निर्णयपछिको व्यवहारबाट हुन्छ। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको रिक्त पदहरूमा कसरी नियुक्ति गरिन्छ भन्ने हो।के नियुक्ति प्रक्रिया खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी हुन्छ?के योग्य, सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा पर्छन्?कि फेरि राजनीतिक नजिकताका आधारमा पुरानै अभ्यास दोहोरिन्छ?यदि उत्तर पछिल्लोतर्फ झुक्यो भने, यो कदम जनताप्रति उत्तरदायित्व होइन, सत्ताप्रति उत्तरदायित्वको प्रमाण बन्नेछ।
गेटा जस्ता नवस्थापित विश्वविद्यालयमा देखिएको अन्योलले झन् गम्भीर सन्देश दिन्छ। दीर्घकालीन परियोजनाहरू, विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्र, राजनीतिक निर्णयका कारण अवरुद्ध हुनु जनहित विपरीत हो। जनताले राज्यबाट अपेक्षा गर्ने कुरा स्थायित्व, सेवा र विश्वसनीयता हो—न कि बारम्बारको अनिश्चितता।
उत्तरदायी सरकार भनेको केवल शक्तिशाली निर्णय गर्ने सरकार होइन;त्यो निर्णयको प्रभाव जनतामा कस्तो पर्छ भन्ने बुझ्ने र त्यसअनुसार जिम्मेवारी लिने सरकार हो।यसैले, अहिलेको परिस्थिति सरकारका लागि अवसर पनि हो र परीक्षा पनि।यदि यसले पारदर्शी नियुक्ति, संस्थागत स्थायित्व र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउँछ भने यो निर्णय ऐतिहासिक बन्न सक्छ।
तर यदि यसले केवल सत्ता समीकरण मिलाउने माध्यमका रूपमा काम गर्छ भने जनताको विश्वास अझ कमजोर हुनेछ।अन्ततः, उत्तरदायित्वको सार एउटै हो ,सरकार जनताका लागि हो, पदका लागि होइन।