डडेल्धुरामा वन अतिक्रमण बढ्दो, ३६३ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्र अतिक्रमित

सार्थक व्युरो ।वनजङ्गलले अधिकांश भूभाग ओगटेको डडेल्धुरामा पछिल्ला वर्षहरूमा वन अतिक्रमण बढ्दै गएको पाइएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार जिल्लाभर हालसम्म ३६३ दशमलब ३८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ ।
सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेल्धुराको कुल क्षेत्रफल एक लाख ५३ हजार ८०० हेक्टरमध्ये करिब एक लाख १५ हजार हेक्टर भूभाग वन क्षेत्रले ढाकिएको छ । महाभारत पर्वत, चुरे क्षेत्र तथा नदी–खोला आसपासका भूभागमा अतिक्रमणको समस्या बढ्दो देखिएको छ ।
डिभिजनल वन अधिकृत भीमप्रसाद कडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५५/०५६ यतामात्र उक्त क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । हालसम्म अतिक्रमितमध्ये ४६ दशमलब ३२ हेक्टर क्षेत्र खाली गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
डडेल्धुरामा पर्ने करिब ५५ किलोमिटर महाकाली राजमार्ग आसपास वन र सडक क्षेत्रको अतिक्रमण बढ्दो छ । हाल पाँच मिटर चौडाइको कालोपत्रे सडकलाई दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर विस्तार गरी ५० मिटर फराकिलो बनाउने योजना भए पनि सडक किनारमै पक्की संरचना निर्माण भइरहेका छन् ।
वन कार्यालयका अनुसार केही समयअघि गैरा बजारदेखि अनारखोलीसम्मको क्षेत्रमा अतिक्रमणको लागत संकलन गरिएको छ । यद्यपि सडक क्षेत्राधिकारको स्पष्ट कित्ताकाट भइनसकेकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएको जनाइएको छ ।
वन अधिकृत कडेलले वन ऐनअनुसार वन क्षेत्र कसैको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने बताउँदै व्यक्ति, संस्था तथा सडक क्षेत्रबाहेक अधिकांश भूभाग वनअन्तर्गत पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
२०३२ सालतिर महाभारत क्षेत्रमा सडक निर्माण सुरु भएपछि सडक आसपास बस्ती विस्तारसँगै अतिक्रमण बढ्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ । त्यसबेला थोरै घर रहेको साहुखर्क क्षेत्रमा अहिले होटल, पसल र आवासीय घरहरू उल्लेख्य रूपमा थपिएका छन् ।
वन विभागकै अध्ययनअनुसार महाभारत क्षेत्रमा ५३ हजार हेक्टर भूभागमध्ये ४२ हजार २ सय ८७ हेक्टरमा वन रहेको छ भने बाँकी क्षेत्रमा बस्ती विस्तार भइसकेको छ । पछिल्लो एक दशकमा मात्रै झन्डै १८ हजार हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, चुरे क्षेत्रअन्तर्गतको भित्रीमधेश क्षेत्रमा पहाडबाट बसाइँसराइ बढेसँगै जमिन अतिक्रमण तीव्र भएको वन कार्यालयले जनाएको छ । परशुराम नगरपालिका र आलिताल गाउँपालिकाका नदी तथा खोलाको बेसिन क्षेत्रमा उर्बर भूमि र सिँचाइ सुविधा सहज भएकाले खेतीयोग्य जमिनमा अतिक्रमण बढेको बताइएको छ ।
वन कार्यालयले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार अतिक्रमित क्षेत्रको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकेको जनाएको छ । प्रशासनले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएसँगै अतिक्रमण हटाउने काम थप प्रभावकारी बनाइने वन कार्यालयको भनाइ छ ।