कैलालीमा ऐलानी जग्गामा सरकारी संरचनादेखि बजारसम्म

सार्थक व्युरो ।कैलाली जिल्लामा ऐलानी जग्गामा बसोबास, बजार विस्तार तथा सरकारी संरचना निर्माणको विषय अहिले पनि जटिल समस्याका रूपमा देखिएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक भवन, विद्यालयदेखि निजी घर तथा बजारसम्म ऐलानी जग्गामै सञ्चालनमा रहेका छन्।
पञ्चायतकालदेखि स्थापना भएका पुराना मन्डी (बजार) हरूदेखि संघीय संरचनापछि निर्माण गरिएका कतिपय सरकारी भवनसमेत ऐलानी तथा पर्ती जग्गामा रहेका हुन्। स्थानीय तहका अनुसार दीर्घकालीन व्यवस्थापन र अतिक्रमण नियन्त्रणको विषय अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
कैलारी गाउँपालिका–१ स्थित हसुलिया बजार, वडा नं. ५ को पुरानो पवेरा मन्डी (बङ्गालीपुर), लम्कीचुहा नगरपालिका–३ को चिसापानी बजार लगायतका क्षेत्र ऐलानी जग्गामा विकसित भएका प्रमुख बजारका रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै कैलारी गाउँपालिकाका शिवरत्नपुर, मोहनपुरलगायतका गाउँमा पनि धेरै बस्ती ऐलानी जग्गामै रहेको बताइएको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया क्षेत्रमा समेत निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरू ऐलानी जग्गामा निर्माण गरिएका छन्। यसले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई थप जटिल बनाएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीका अनुसार हसुलिया क्षेत्रमा पालिका कार्यालय, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, इलाका प्रहरी कार्यालय तथा साझा घरजस्ता संरचना पनि ऐलानी जग्गामै रहेका छन्। उहाँले हसुलिया बजार नै ऐलानी जग्गामा विकसित भएकाले तत्काल अतिक्रमण हटाउने कार्य व्यवहारिक रूपमा कठिन रहेको बताउनुभयो।
स्थानीय अगुवाहरूका अनुसार हसुलिया बजारको विकास करिब २००७ सालतिर सुरु भएको थियो। तत्कालीन प्रधानपञ्च चन्द्रबहादुर गुरुङको पहलमा मन्डी स्थापना गरिएको र विस्तारै स्थानीयले सानो–सानो क्षेत्र ओगटेर व्यापार सुरु गरेको बताइन्छ। पछि दीपेन्द्र माध्यमिक विद्यालय स्थापना भएपछि २०३० सालपछि बजार थप विस्तार भएको स्थानीय व्यापारीहरूको भनाइ छ।
कैलारी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेपालु चौधरीले वास्तविक भूमिहीन र सुकुमवासीलाई मात्र जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले पर्याप्त निजी जमिन भएका व्यक्तिले समेत ऐलानी जग्गा ओगटेको अवस्थामा त्यस्ता जग्गा पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
यता, लम्कीचुहा नगरपालिकाकी प्रमुख सुशीला शाहीले चिसापानी बजार ऐलानी जग्गामै रहेको स्वीकार गर्दै वन क्षेत्रको अतिक्रमण तथा अव्यवस्थित बसोबास तत्काल हटाउन व्यवहारिक कठिनाइ रहेको बताउनुभयो।
स्थानीय तहहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, जग्गा व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।