संविधान संशोधनमा तमलोपाको जोड : ‘मधेश आन्दोलन’लाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने

सार्थक व्युरो । संविधान संशोधन बहसलाई केन्द्रित गर्दै तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले सरकारद्वारा गठित कार्यदलसमक्ष आफ्ना औपचारिक सुझाव पेश गरेको छ। पार्टीले संविधान संशोधनको आवश्यकता, उद्देश्य र मूल विषयवस्तु स्पष्ट नगरी बहस अघि बढाइनु उपयुक्त नहुने बताउँदै कार्यदलको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको हो।
तमलोपाले सार्वजनिक बहस सुरु गर्नुअघि कार्यदलले संशोधनका आधार, लक्ष्य र आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेको छ। पार्टीका अनुसार स्पष्ट अवधारणाविनाको बहसले सार्थक निष्कर्ष दिन सक्दैन।
पार्टीले संविधानको प्रस्तावनालाई मूल आत्मा र दर्शनका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसमा व्यापक परिवर्तन नगर्न सुझाव दिएको छ। यद्यपि, प्रस्तावनामा ‘जन आन्दोलन’ पछि ‘मधेश आन्दोलन र विद्रोह’ शब्द थपेर मधेश आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई संवैधानिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ।
त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थामा समानता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानको धारा १४ मा रहेको ‘सार्क सदस्य राष्ट्र बाहेक’ भन्ने प्रावधान हटाउन माग गरिएको छ। तमलोपाले यस व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपालीबीच विभेद सिर्जना गरेको जनाएको छ।
संघीय संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउन पार्टीले “समग्र मधेश दुई प्रदेश” को अवधारणा अघि सारेको छ। पूर्वी र पश्चिमी मधेशका रूपमा पुनः सीमाङ्कन गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ। साथै, संघीयताको स्वरूप कमजोर पार्ने वा शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुने चेतावनी पनि तमलोपाले दिएको छ।
राजनीतिक प्रणालीतर्फ बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई यथावत् राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभामा पनि जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा प्रदेशलाई नै निर्वाचन क्षेत्र मानिनुपर्ने सुझाव पनि पार्टीले दिएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनलाई गैरदलीय आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत तमलोपाले अघि सारेको छ। पार्टीले आफ्नो सुझाव संविधान संशोधन बहसलाई समावेशी, स्पष्ट र मधेशकेन्द्रित बनाउन लक्षित रहेको जनाएको छ।