अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेधको व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा

सार्थक व्युरो । सरकारले २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने व्यवस्था पुनः लागू गर्ने उद्देश्यसहित राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ। यद्यपि यस्ता सेवामा हड्ताल निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था यसअघि पनि रहेकामा व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले सूचना जारी गरेको हो। सूचनाअनुसार डाँक, तार तथा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल र हवाई यातायातमार्फत यात्रु तथा मालसामान ढुवानी, सरकारी छापाखाना, सञ्चार सेवा, खानेपानी आपूर्ति, पेट्रोलियम पदार्थको वितरण, अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन र आपूर्ति, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बैंक तथा बीमा सेवा, विद्युत् सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, राहदानी सेवा लगायत २५ वटा क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखिएको छ।
यी सेवामा हड्ताल वा सेवा अवरुद्ध हुने गतिविधि गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको भए पनि विगतमा विभिन्न समयमा आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमका कारण कतिपय सेवा प्रभावित हुँदै आएका थिए। त्यसैले सरकारले यसपटक सार्वजनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सेवाहरूको नियमित सञ्चालन सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने संकेत दिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले आम नागरिकलाई आधारभूत तथा अत्यावश्यक सेवा अविच्छिन्न रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको जनाइएको छ।