अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने देउवा दम्पतीको प्रतिबद्धता, पक्राउ नगर्न आग्रह

सार्थक ब्यूरो । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले आफूहरूविरुद्ध चलिरहेको सम्पत्ति सम्बन्धी अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको जनाउँदै पक्राउ पूर्जी जारी नगर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन्।
देउवा दम्पतीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा विशेष अदालतलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त पत्र पठाएका छन्। पत्रमा उनीहरूले हाल उपचारका क्रममा विदेशमा रहेकाले तत्काल नेपाल आउन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै दुई महिनाभित्र स्वदेश फर्केर अनुसन्धानमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूले आफूहरू अनुसन्धानबाट भाग्न खोजेको वा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेको जस्तो सन्देश प्रवाह नगर्न आग्रह गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्न इच्छुक रहेको स्पष्ट पारेका छन्। पत्रमा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएमा नेपाल फर्कन नै जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था सिर्जना नगर्न अनुरोध गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरी पठाइएको उक्त पत्रको प्रतिलिपि विशेष अदालतमा समेत पठाइएको जनाइएको छ। विभागले अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा दर्ता वा पक्राउ अनुमति लिनुपर्ने भए विशेष अदालतको अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेकाले अदालतलाई समेत जानकारी गराइएको हो।
देउवा दम्पतीले आफूहरूले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक तथा सम्बन्धित निकायमा बुझाउँदै आएको उल्लेख गरेका छन्। यदि सम्पत्तिसम्बन्धी कुनै विषयमा अनुसन्धान आवश्यक भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसको छानबिन गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ। यसै सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अघि बढाएको अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति पनि उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
पत्रमा जेनजी आन्दोलनपछिको घटनाक्रमसमेत उल्लेख गरिएको छ। बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा भएको आक्रमणपछि उपचारका लागि विदेश गएको र त्यसयता उपचारकै क्रममा रहेकाले नेपाल फर्कन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
देउवा परिवारले अनुसन्धानका क्रममा गठित टोलीले निवासबाट नगद तथा बहुमूल्य गहनाका अवशेष फेला नपरेको प्रतिवेदन दिएको दाबी गर्दै त्यसपछिका गतिविधिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। विभागले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट केही आरोप पुष्टि नभएको अवस्थामा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनीहरूको जिकिर छ।
यसअघि उनीहरूविरुद्ध जारी पक्राउ पूर्जीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले कानुनी क्षेत्राधिकार परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पूर्जी कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै उक्त आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो।
राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरू जिल्ला अदालतको सट्टा विशेष अदालतमा दर्ता हुने व्यवस्था लागू भएपछि सर्वोच्च अदालतले पक्राउ प्रक्रियासम्बन्धी कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाएको थियो।
यद्यपि, विशेष अदालतबाट पुनः पक्राउ अनुमति लिन सक्ने कानुनी सम्भावना भने कायम रहेको छ। यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै देउवा दम्पतीले आफूहरू नेपाल फर्केपछि विभागमा उपस्थित भई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
संयुक्त पत्रमा उनीहरूले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्न आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उपचार सम्पन्न भएपछि दुई महिनाभित्र नेपाल फर्केर विभागलाई औपचारिक जानकारी गराउने बताएका छन्।