सत्तापक्षकै असन्तुष्टिका कारण सुदूरपश्चिमको बजेट अझै प्रदेश सभामा पुग्न सकेन

सार्थक ब्यूरो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल सुरु हुन सकेको छैन। बजेट सार्वजनिक भएको करिब दुई सातासम्म पनि सरकारले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल नगरेपछि छलफल प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो।
बजेटप्रति सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि सरकारले बजेटलाई प्रदेश सभामा अघि बढाउन नसकेको बताइएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले बजेटको कडा विरोध गरिरहेका बेला सरकारमा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले समेत बजेट संशोधनको माग गर्दै दबाब बढाएको छ। एमालेले आफ्ना माग सम्बोधन नभए सरकारबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी यसअघि नै दिइसकेको छ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते मध्यरातमा आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। तर, बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक भने सोही दिन प्रदेश सभामा पेश गरिएन। ती विधेयक हालसम्म पनि टेबुल नभएकाले बजेटमाथि छलफलका लागि प्रदेश सभाको बैठक कहिले बस्ने भन्ने निश्चित हुन सकेको छैन।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीका अनुसार बजेटमाथिको प्रक्रिया अघि बढाउन कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसे पनि सत्तापक्षभित्र सहमति नजुट्दा प्रदेश सभाको बैठक तय हुन सकेको छैन। उनका अनुसार बजेटमाथि छलफल प्रारम्भ गर्नुअघि सरकारले सम्बन्धित विधेयक सभामा टेबुल गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
विनियोजन विधेयक र राजस्वसम्बन्धी आर्थिक विधेयक पेश भएपछि संशोधन प्रस्तावका लागि ७२ घण्टाको समय दिइने र त्यसपछि मात्र बजेटमाथिको औपचारिक छलफल सुरु हुने प्रावधान छ। तर, हालसम्म विधेयक टेबुल नहुँदा सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको अवस्था छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले सरकारले बजेट असफल हुने त्रासका कारण नै प्रदेश सभामा टेबुल गर्न ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार बजेटमाथि छलफल सुरु गर्न सरकारले आवश्यक विधेयक सभामा पेश गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ कुनै प्रगति भएको छैन।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। तर, बजेटमाथिको राजनीतिक विवाद र सत्तापक्षभित्रको असन्तुष्टिका कारण यसको संसदीय प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन।