सार्थक अनलाईन
Live
Top Logo Side Ad
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper
Live
No Result
View All Result
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
  • राजनीति
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
  • प्रदेश समाचार
  • रोचक
  • खेल समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
  • ENGLISH
  • ePaper

बजेट र शिक्षा नियमावलीका व्यवस्थाप्रति निजी विद्यालयको असन्तुष्टि, सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग

सार्थक अनलाईन by सार्थक अनलाईन
२०८३ असार २८, आईतवार ७:३९
in Breaking (With Image), शिक्षा, समाचार
0
बजेट र शिक्षा नियमावलीका व्यवस्थाप्रति निजी विद्यालयको असन्तुष्टि, सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग

सार्थक ब्यूरो । निजी शैक्षिक संस्थाका छाता संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा हालै संशोधित शिक्षा नियमावलीका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै सरकारसँग ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले विद्यार्थीबाट लिइने शैक्षिक शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गरेका छन्।
प्याव्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र अपेनले आइतबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त कर व्यवहारिक, न्यायोचित र दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
संगठनहरूले चार दशकभन्दा बढी समयदेखि निजी क्षेत्रले नेपालको विद्यालय शिक्षाको विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको स्मरण गराउँदै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा वित्तीय व्यवस्था र शिक्षा नियमावली (दसौँ संशोधन) का केही व्यवस्थाले निजी शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्।
विज्ञप्तिअनुसार हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका १० हजार ४७१ निजी विद्यालयमा करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। निजी विद्यालयहरूले रोजगारी सिर्जना, शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको दाबी गरिएको छ।
संगठनहरूले उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच सहज बनाउन धितोबिनै सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। साथै, “पढ्दै कमाउँदै” कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अझ प्रभावकारी ढंगले विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने तथा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा छ महिनाअघि नै नीतिगत निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा पनि संगठनहरूले जोड दिएका छन्।
निजी शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासको सहयात्री र रणनीतिक साझेदारका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधनमा समावेश गरिएका केही व्यवस्थाले विद्यालय सञ्चालन, अनुशासन र व्यवस्थापनमा जटिलता निम्त्याउन सक्ने भन्दै विद्यार्थीको अधिकार र विद्यालयको संस्थागत जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम हुने गरी ती प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गर्न पनि संगठनहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

Previous Post

वन संरक्षणसँगै स्थानीयको जीविकोपार्जनमा टेवा दिँदै वातावरण मध्यवर्ती सामुदायिक वन

Next Post

सुदूरपश्चिममा बजेट कार्यान्वयन कमजोर, १२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेन

Next Post
सुदूरपश्चिममा बजेट कार्यान्वयन कमजोर, १२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेन

सुदूरपश्चिममा बजेट कार्यान्वयन कमजोर, १२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेन

Discussion about this post

भर्खरै प्रकाशित

 तिहारका नाममा खुलेआम पटाका पड्काउदा 

 तिहारका नाममा खुलेआम पटाका पड्काउदा 

२०८३ कार्तिक २६, बिहीबार ६:४५
नागरिक विवेकको मत

नागरिक विवेकको मत

२०८३ कार्तिक २३, सोमबार ८:२०
 सक्षम नेतृत्व छानौं

 सक्षम नेतृत्व छानौं

२०८३ कार्तिक २२, आईतवार ७:०७
नारा होइन उत्पादन गर्

नारा होइन उत्पादन गर्

२०८३ कार्तिक २२, आईतवार ६:५९
कञ्चनपुरमा सरकारी धान खरिद सुरु, कोटा नपाउँदा किसान निराश

कञ्चनपुरमा सरकारी धान खरिद सुरु, कोटा नपाउँदा किसान निराश

२०८३ कार्तिक २१, शनिबार १०:३४
महाकाली करिडोरको कछुवा गति : १५ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

महाकाली करिडोरको कछुवा गति : १५ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

२०८३ श्रावण २९, शुक्रबार ६:५७
नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। हाम्रो कार्यालय भिमदत्त नगरपालिका वडा नं ४, कन्चनपुर अवस्थित छ।
अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाणपत्र नं. : ३६८२–२०७९/८०
सूचीकरण प्रमाणपत्र नं. ३७३३
समाचार तथा विज्ञापनकालागि: +977 985-8751107
समाचार हेडलाइन
  • समाचार
  • राजनीति
  • आर्थिक
  • समाज
  • शिक्षा
  • धर्म संस्कृति
  • मनोरञ्जन
  • साहित्य र कला
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • खेलकुद
हाम्रो टिम
  • सम्पादक : हरि प्रसाद जोशी
  • व्यवस्थापक : प्रदिप राना
  • डेस्क प्रमुख : बिर सिंह ऐर
सामाजिक संजाल
Facebook X-twitter Youtube Envelope
Copyright © 2026 Sarthak Online. All Rights Reserved.
Live
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper

Copyright © 2024 Sarthak Online. All Rights Reserved.