न्यायालयमा भईरहेको मनपरि बन्द गर्

न्याय इन्साफ गर्नका लागी मुलुकमा न्यायालय स्थापना भएका हुन्छन् । न्यायालयबाट कानून अनुसार न्याय निरुपण हुनु पर्दछ भन्ने सारस्वत मान्यता हो । यस मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरि न्याय परिषद, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरु कार्यरत छन । ती अदालतहरु भित्र कानूनका जानकार हुन भन्ने प्रमाणका आधारमा न्यायाधिशहरु नियुक्त भएका हुन्छन् । न्यायाधिशहरुले ऐन कानून अनुसार न्याय इन्साफ गरि दिएमा त्यसलाई कानूनी राज्य भनिन्छ । कानूनी राजमा कानून अनुसार हुनुपर्नेमा न्यायाधिशको तजविजमा अथवा मनोगत न्यायाधिशलाई लागेको भरमा अथवा पक्ष विपक्ष मध्ये रोजाईमा परेका कारण अथवा विभिन्न दलका कोटामा आएका न्यायाधिशहरुले दलगत पक्षपातका आधारमा हामी कहाँ निर्णय गर्ने गरेको पनि यदाकदा देखिन्छ । व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य जो कोही पनि आफू अन्यायमा परेको अवस्थामा न्यायालय जान्छ र न्यायालयबाट इन्साफ पाउँदैन भने सधै भरि अन्याय सहेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति मुलुकमा कायम छ । अदालतमा रिट निवेदन गरेको व्यक्तिको रिट निवेदन जारी हुने अथवा नहुने कानून अनुसार कानूनि व्यवस्था छ । त्यसलाई ठीक अथवा वेठिक भन्न नमिल्ला तर रिटको मुख्य माग दावी अनुसार रिट जारी भई अदालतको आदेश जान्छ अनि विपक्षले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दछ भने अदालतको अपहेलना भएको ठहरिने कानूनि व्यवस्था छ । कानूनि व्यवस्थाका विरुद्ध अदालतको अपहेलनाको रिट निवेदन जारी हुने अथवा नहुने भन्ने सम्मको आदेश उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त भन्ने सम्म ठीक हुन सक्छ तर मुख्य मागदावीमा जारी भएको आदेश उपर समेत व्याख्या गरि पिडितलाई झनै पिडा पुगाउने ढंगले न्यायालयबाट आदेश हुन्छ भने यो न्यायालयमा भईरहेको मनपरिको नमूना हो । यस्ता घटना परिघटना दैनिक रुपमा भईरहेका छन । यसलाई सच्याउनु पर्दछ । मुलुकमा संविधान, ऐन, नियम नियमावली कानून जे जति पनि विद्यमान रहेका छन । तीनको मान्यता भनेको अन्याय हुन नदिनु नै रहेको छ । तर व्याख्या गर्नेले मनोगत आत्मपरक ढंगबाट व्याख्या गरि पिडामाथि पिडा थप्ने कार्य भयो भने पिडित सेवाग्राहीको पिडा कसले सुन्ने ? अन्याय सहेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त गरिनै पर्दछ । न्यायालयहरुमा बार र बेन्च बीच छलफल गरिनै पर्दछ र समाधान दिनै पर्दछ ।
कानूनी राजको मर्म विपरित न्यायालयबाट न्याय भएन भने संविधान प्रदत्त हकहरुको संरक्षण हुन सक्दैन । संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी न्यायालयमा निहित रहेको छ यस्तो अवस्थामा मौलिक हकको हनन् भयो भनि पिडित न्यायालय गुहार्न पुग्दछन । न्यायालयबाट न्याय निरुपण गर्दा पिडितलाई न्याय इन्साफ नभएका धेरै घटनाहरु सार्वजनिक समेत भएका छन । त्यति मात्रै होइन न्याय ढिलोगरी प्राप्त हुँदा समेत न्याय पाएको मान्न सकिने अवस्था छैन । अतः न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती र मनपरीको अन्तका लागी न्याय क्षेत्र आफैले आफैमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।