निर्माण सामग्री महँगिँदा सुदूरपश्चिमका सडक आयोजना सुस्ताए

सार्थक व्युरो । पेट्रोलियम पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य लगातार बढ्दै जाँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति आयोजना प्रभावित बनेका छन्। विशेषगरी कालोपत्रसम्बन्धी अधिकांश योजनाको काम रोकिँदा चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चसमेत प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका अनुसार अलकत्रा (विटुमिन) लगायत आवश्यक निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण धेरै योजनाको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सडक आयोजनामध्ये अधिकांशमा काम सुस्ताएको वा रोकिएको अवस्था रहेको जनाइएको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर हरिसप्रसाद जोशीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुसेपानी खोला पुल र दोदा–देखतभुली पुल निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिए पनि सडक कालोपत्रका धेरै योजना प्रभावित भएको बताए। उनका अनुसार ठेक्का सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नहुँदा करिब ७० प्रतिशत आयोजना प्रभावित बनेका छन्।
अत्तरिया–सहजपुर सडकखण्डको ३१.०६ किलोमिटर आवधिक मर्मत कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। यस्तै, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कैलाली र कञ्चनपुरका नौ वटा सडक योजनामा कालोपत्र निर्माणको काम ठप्प छ। गड्डाचौकी–चिसापानी सडकखण्डमा भने नियमित मर्मत तथा स्तरोन्नतिको काम सीमित रूपमा मात्रै भइरहेको छ।
प्रभावित योजनामा चाँदनी–भीमदत्त–ब्रह्मदेव–पञ्चेश्वर–झुलाघाट सडक, झिलमिला–भुडा–बेलौरी भन्सार हुँदै आनन्दबजारसम्मको बोर्डर करिडोर सडक, बेलौरी–कालागौडी–सिक्लपट्टी सडक, कृष्णपुरको बिचुवा–राजघाट सडक, वनकट्टा–फूलबारी सडक, हर्दही–बबपुर–चमकलपुर सडक, जुगेडासम्मको कालोपत्र सडक, डुडेझारी हाइड्रोपावर सडक तथा चौमाला–गर्भादरबार–रिठेखोला–सिपिनगर र हरिनगर–जोशीपुर रणनीतिक सडकलगायत आयोजना रहेका छन्।
त्यसैगरी राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत पर्ने चाँदनी–भीमदत्त–ब्रह्मदेव–पञ्चेश्वर–झुलाघाट (एनएच–६७), चिसापानी–गड्डाचौकी (एनएच–०१) तथा अत्तरिया–सहजपुर–फल्टुँडे (एनएच–६६) सडकखण्डका निर्माण कार्यमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का सम्झौता हुँदा मूल्यवृद्धि समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था नराखिएकाले बढेको लागतअनुसार भुक्तानी पाउन नसकेको बताएका छन्। अर्कोतर्फ विटुमिन, डिजेल, पेट्रोल लगायतका सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिले कालोपत्र निर्माण कार्य थप जटिल बनेको छ।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब छोटो समय मात्रै बाँकी रहेकाले विकास आयोजनाको खर्च लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा विकास बजेट खर्चमा असर पर्ने र त्यसको प्रभाव स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने सडक डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ।
सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार सम्झौताअनुसार तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि जरिवाना लगाउने व्यवस्था छ। त्यसपछि पनि प्रगति नभए ठेक्का रद्द गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्रावधान रहेको उनले बताए। निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा समयमै नीतिगत निर्णय नभए चालु आर्थिक वर्षभित्र धेरै आयोजना सम्पन्न हुन कठिन हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।