बंगलादेशमा हिंसात्मक प्रदर्शन

सार्थक ब्यूरो । बंगलादेशमा प्रदर्शन र झडपका घटनाले उग्ररूप लिएपछि शनिबार कर्फ्यु घोषणा गरिएको छ । आरक्षणको विरोधमा विद्यार्थीले गरेको प्रर्दशन हिंसात्मक बनेपछि त्यहाँको सरकारले कफर््यु आदेश जारी गरेको हो । प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि बंगलादेशमा कार्यरत नेपाली विद्यार्थी हवाई तथा स्थलमार्गबाट स्वदेश फर्किने क्रम जारी छ ।
बंगलादेशमा सरकारी जागिरको कोटालाई लिएर विद्यार्थीहरूको हिंसात्मक प्रदर्शनमा तीन दर्जन बढीको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि, विदेशी विद्यार्थी भने हालसम्म सुरक्षित रहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी सुरक्षित रहेको जनाएको छ ।
‘बंगलादेशमा उत्पन्न परिस्थितिको सन्दर्भमा नेपाल सरकार त्यहाँ अध्ययनरत सबै नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षा र हित’दयगत पूर्णरूपमा सचेत छ, हालसम्म सम्बन्धित विश्वविद्यालय र कलेज र ढाकास्थित नेपाली दूतावासको सहयोगमा नेपाली विद्यार्थी सुरक्षित छन् र उनीहरूको अवस्था सहज बनाउने प्रयास जारी छ,’ मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले शुक्रबार बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारीलाई फोन गरी बंगलादेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीको अवस्था’दयगत जानकारी लिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।
मन्त्री राणाले नेपाली विद्यार्थीलाई कुनै असुविधा र कठिनाइ नहोस् र उनीहरूको सुरक्षामा प्राथमिकता दिन राजदूतलाई निर्देशन दिए । उनले आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न पनि आग्रह गरे । छिमेकी भारतले पनि बंगलादेशमा आरक्षण विरोधी आन्दोलनमा हिंसा भड्केका कारण भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यहाँ बस्ने भारतीय विद्यार्थीका लागि ‘एडभाइजरी’ जारी गर्दै बंगलादेश भ्रमण नगर्न र त्यहाँ रहेका विद्यार्थी बाहिर ननिस्कान आगह गरेको छ । आफ्ना नागरिकको हितका लागि २४सै घण्टा फोन खुला राखेको छ ।
प्रदर्शनकारीले सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट भएको स्वतन्त्रता संग्राममा लडेका परिवारका लागि सरकारी जागिरको ३० प्रतिशत छुट्याउन राज्यले रोक लगाउन माग गरिरहेका छन् । हसिनाको सरकारले सन् २०१८ मा कोटा प्रणाली खारेज गरेको थियो, तर उच्च अदालतले गत महिना यसलाई पुनस्र्थापित ग¥यो । सो फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेशलाई बदर गर्दै सरकारको पुनरावेदन ७ साउनमा सुनुवाइ गरेको थियो ।
प्रदर्शन चर्किंदै गर्दा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रर्दशनकारीको माग पूरा गर्न नसकिने भन्दै आमनागरिकलाई ‘रजाकर’ भनेपछि आन्दोलन उत्तेजित बनेको थियो । प्रधानमन्त्री हसिनाले एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रदर्शनकारीको माग पूरा गर्न सम्भव नभएको बताउँदै भनेकी थिइन्, ‘के स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तान प्रतिभाशाली हुँदैनन् रु केवल ‘रजाकर’का सन्तान मात्रै प्रतिभाशाली हुन् त रु’
बंगालीले ‘रजाकर’ शब्दप्रति आपत्ति जनाएका छन् । स्वतन्त्रता आन्दोलनमा ‘रजाकर’ बाहिनी नामक एक अर्धसैनिक बलले पाकिस्तानी सेनाको साथ दिएको थियो । सन् १९७१ मा यसरी उनीहरूले पाकिस्तानी सेनाको साथ दिएका कारण यो शब्दलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिइन्छ ।
बंगलदेशमा आन्दोलनल हिंसात्मक बनेपछि सरकारले त्यहाँ इन्टरनेट र टलिफोन लाइन अवरुद्ध गरिदिएको छ । जसका कारण विदेशबाट जाने फोन गइरहेका छैनन् भने सञ्चारमाध्यमका वेबसाइटहरू पनि राम्रोसँग अपडेट हुन पाइरहेका छैनन् ।
किन भइरहेछ आन्दोलन ?
बंगलादेश दक्षिण एसियाको सबैभन्दा कान्छो मुलुकका रूपमा चिनिन्छ । पाकिस्तानबाट सन् १९७१ मा अलग भएपछि बंगलादेश बनेको हो । पूर्वीपाकिस्तान भनिने मुलुक बंगलादेश भयो तत्कालीन ‘मिनिस्ट्री अफ क्याबिनेट सर्भिसेज’ले सरकारी सेवामा आरक्षण नै राख्नेगरी तोक्ने काम भयो ।
५ सेप्टेम्बर १९७२ मा जारी निर्देशिकामा सरकारी, अर्धसरकारी, संस्थान, निगम र विभागमा आरक्षण लागू हुने बंगलादेशकै वेभसाइटमा उल्लेख छ । त्यो समयमा आरक्षण नै ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत योग्यता तय भयो । प्रथम श्रेणीमा जागिर खानेका लागि आरक्षण आयो । ८० प्रतिशत आरक्षणमध्ये ३० प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानीका लागि तथा १० प्रतिशत युद्ध प्रभावित महिलाका लागि भनेर तय गरिएको थियो । यसोगर्दा सरकारी जागिरको ठूलो हिस्सा स्वतन्त्रता संघर्षमा भाग लिएका परिवारले पाए वा स्वतन्त्र संग्रममा भाग लिनु नै उनको परिवारका लागि विशिष्टकृत जागिर खानेझै बनाइयो ।
स्वतन्त्रता सेनानीमा अधिकांश किसान तथा मजदुर भएका कारण पनि उनीहरूलाई समाजमा अघि बढाउन त्यो निर्णय लिएको दाबी बंगलादेशका एक पूर्वसचिव आबुआलम मोहम्मद सहिद खानले प्रस्ट पारेका थिए । त्यो वर्ग समाजमा पिछडिएका थिए । उनीहरूलाई नै उकास्न त्यस्तो निर्णय लिएको भन्ने धारणा अहिले सरकारको पनि छ ।
चार वर्षसम्म त्यसरी चले पनि सन् १९७६ मा आरक्षण व्यवस्थामा संशोधन गर्दै योग्यताका आधारमा गरिने नियुक्तिको प्रतिशत बढाउने काम भयो । जसअनुसार योग्यताका आधारमा ४० प्रतिशत, स्वतन्त्रता सेनानीका लागि ३०, महिलाका लागि १०, युद्धमा घाइते महिलाका लागि १० र बाँकी १० प्रतिशत जिल्लाका आधारमा आरक्षण लागू गर्ने काम भएको उनीहरूको बेवसाइटले प्रस्ट पारेको छ ।
सन् १९८५ मा जनप्रशासन मन्त्रालयले आरक्षणको दायरामा अल्पसंख्यकलाई सामेल गर्दै योग्यताका आधारमा भर्ना प्रतिशतलाई वृद्धि गर्दै ४५ प्रतिशत पु¥यायो । तर, सन् १९९७ पछि सरकारी जागिरमा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई पनि आरक्षण दिने व्यवस्था गरियो, जसले बंगलादेशमा बिस्तारै असन्तुष्टिका आवाज उठ्दै गयो ।
सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा सरकारी सेवाको ५६ प्रतिशत सिटमा आरक्षण कोटा लागू भएको थियो । त्यहाँ पनि आरक्षण पाउनले प्रतिस्पर्धा गर्दा उनीहरूले सुविधा पाउने परीक्षामा सहजीकरण हुनेजस्ता कार्यले गर्दा सरकार विरोधी आन्दोलन चर्केको हो । अहिले बंगलादेशमा सरकारी जागिरको आकषर्ण बढ्दो रहेको छ । ठूलो संख्यामा विदेश गएका भए पनि मुलुकमा रहेको युवा अहिले सरकारी जागिरप्रति बढी इच्छुक बनेकाले पनि त्यसमा समानता खोज्दा यो अवस्था आएको हो ।