कसले कसलाई कारवाही गर्ने ?

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि देश कसले चलाएको छ भन्ने प्रश्न उब्जीएको छ । न्याय अन्याय केही पनि हेरिन लागेको छैन । गोर्खालीको मुखमा परेको खान्छ भन्ने उक्ति चरितार्थ भएको छ । कसले कसलाई कारवाही गर्ने ? जसले सक्यो त्यसले कारवाही गर्ने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दोष मुक्त कोही पनि छैनन् । उसो त संसारकै उत्कृष्ठ भनिने संविधान मुलुकमा जारी भएको १० वर्ष पुग्न लागेको छ । सबै तह तप्का जातजाती भाषाभाषीका अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको छ । मौलिक हक कायम गरि दिएको छ । संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लागेको छ । संविधान प्रदत्त हकको संरक्षण कुनै निकायबाट पनि हुन सकिरहेको छैन । तीन तहका सरकार व्यवहारमा छन, तीनै तहका न्यायालय पनि छन, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई सन्तुलनमा राख्नका लागी न्यायपालिकाको परिकल्पना गरियो तर व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेका हरेक प्रकारका ज्यादतिमा न्यायपालिका समान सहभागी बनि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकले न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
देश चलाउनका लागी राजनैतिक दलहरु छन, जनताका बीचमा मत माग्न पनि आउँछन । जनतासँग प्रतिबद्धता पनि जनाउँछन । घोषणा पत्र पनि जारी गर्छन । निर्वाचनपछि सत्ता नै सिद्धान्त बनाएर सत्ताका लागी अंक गणितको खेलमा लाग्दछन । सत्तामा पुगेपछि जनतासँग गरेका बाँचा बन्धन सबै विर्सिन्छन । जनविरोधी कृयाकलाप गर्न थाल्दछन । फेरी पनि भाषणमा ठिक्क पार्दछन । देश राजनैतिक दलले सञ्चालन गरेको देखिदैन । नेतृत्वमा गएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको पनि देखिदैन । कर्मचारीले चलाएको पनि देखिदैन । देश मारवाडीले चलाएको भन्ने चर्चा आजभोली गर्माएको छ । सरकारले भनेको काम हुदैन । ठेक्का पट्टा गर्छन ठेकेदार कम्पनिले काम गर्दैनन् । सरकार मातहत निकायलाई निर्देशन दिन्छ निर्देशनको पालना हुदैन । सरकारको निर्देशन परिपत्र अथवा निर्णय कार्यान्वयन भएन कार्यान्वयन गराई पाऊ भनि मन्त्रालयमा सरोकारवाला सेवाग्राहीले निवेदन गर्दा कार्यार्थ भनि पत्र लेखिन्छ तर कार्यान्वयन हुदैन । कार्यान्वयन भएन, कार्यान्वयन गराई पाऊ भनि न्यायालय जाँदा न्यायालयबाट निर्णय हुन्छ तर कार्यान्वयन हुदैन । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन भएन अदालतको अवमानना भयो भनि अदालत जाँदा न्यायालय अदालतको अपहेलना भएको छैन भन्छ । तर सेटिङ्गमा धेरै काम हुन्छन् । नक्कली कागत पत्रका आधारमा सरकार र न्यायालयलाई समेत
गुमराह गरेर सेतोलाई कालो हो भन्ने प्रमाणित गर्न जानी जानी नेपाली समाज लागेको देखिन्छ । प्रसंग धेरै उठाउन सकिन्छ यहाँ एउटा मात्र प्रसँग उठाउदै छु । महेन्द्रनगर नगर विकास समिति हालको भीमदत्त नगर विकास समिति अन्तर्गत त्यस्तो भईरहेको
छ । एउटा व्यक्तिले नक्कली कागत पत्र खडा गरेर पुरै सिस्टमलाई नचाई रहेको छ । त्यसका मतियार नगर विकास समितिका पुर्व र वर्तमान पदाधिकारी र सचिवालय बनि रहेको छ । न्यायालय समेत त्यसमा गहिरिएर हेरी रहेको छैन । २०५३ सालको निर्णय कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको गल्ती अदालतले समेत सच्चाई दिदैन । अदालत आफैले गरेको निर्णय आफै उल्ट्याई दिन्छ । सेवाग्राहीले न्याय पाउन कहाँ जाने भन्ने प्रश्न उब्जिएको यस घडीमा हुलहुज्जत, नाराजुलुस र तोडफोडबाट न्याय खोज्ने परिपाटीको विकास हुँदैछ । न्याय गर्न न्यायमुर्तिका रुपमा बसेका व्यक्तिहरु ऐन नियम कानून भन्दा पनि (पब्लिक भ्वाईस) जनमानसमा कस्तो प्रतिक्रिया छ भनि सोध्ने गरेका छन । पब्लिक भ्वाईसको कदर हुनु पर्दैन भन्ने हाम्रो भनाई होइन । व्यक्तिलाई अप्ठेरो पर्दा न्याय दिनुपर्ने बेला पब्लिक भ्वाईसका कुरा गरिन्छ यो कदाचित उपयुक्त होइन । पब्लिक भ्वाइस एकहोरो हुँदैन दुवै तर्फ हुन्छ । त्यस कारण संविधान, ऐन नियम कानूनबाट चल्नका लागी प्रजातन्त्र स्थापित भई कानूनि शासन जनताले चाहेका छन । जनचाहना र जनभावना भनेको शुसासन हो, रोजगारी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य हो । विकास निर्माण र समृद्धि हो, त्यसतर्फको तदारुकता कहिकतैबाट देखिदैन । चौतर्फी रुपमा निरासा, आक्रोस, नैराश्यता, अविश्वासको वातावरण अहिले विद्यमान छ ।
यस्तो अवस्थामा देश घुसखोर, भ्रष्ट, सेटिङ्ग, कमिसनले चलेको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुदैन होला । पछिल्ला दिनमा दुई ठूला दलले गम्भिर भएर मुलुकको समृद्धिका लागी केही जनचाहना अनुरुप निर्णय गर्ने भनि सहकार्यमा सरकार गठन गरेको सय दिन पुरा भएका छन । सय दिनमा केही सकारात्मक उपलब्धी भएका र गठन हुँदाका बखत उठाईएका सवाल, संविधान संशोधन जस्ता सवालमा सरकारले प्रवेश नै गर्न सकेको छैन । दुई ठूला दललाई पालैपालो खेलाई रहेको तेस्रो दल सरकारबाट बाहिरिनासाथ सरकारलाई सडकबाट हटाई दिन्छु भनेर कुर्लि रहेको छ । कानूति शासनको खिल्ली उडाई रहेको छ । बन्दुकका कुरा उठाई रहेको छ । सामर्थवानलाई दोष लाग्दैन भन्ने शामन्ती उक्तिको पर्यायी हाम्रो समाज बनि रहेको छ । कानूनि शासनमा कानूनबाट मात्र देश चल्नु पर्दछ । कानूनको उल्लंघन भएमा कानूनी शासनको उपहाँस हो र देश कसले चलाई रहेको छ भन्ने प्रश्न बारम्बार उठीरहने छ ।