पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्

आफूले प्राप्त गरेको पदिय आचरण नअपनाएर अर्काको कार्य क्षेत्रमा प्रवेश गरी असन्तुष्टि पोख्ने आजको नेपालका लागी समस्या बनेको छ । प्रत्येक नागरिक असन्तुष्ट छ । आम सर्वसाधारण चुन्ने चुनिने र चुनिएर सत्तामा पुगेका देखि स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र कुनै पनि सन्तुष्ट देखिदैन । आफ्नो असन्तुष्टिको कारण दोश्रोलाई देखाएर सन्तुष्टि लिईरहेको देखिन्छ । देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति समेत असन्तुष्ट छन । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन भने कर्मचारीतन्त्रले जवाफमा काम गर्दा कारबाहीमा कर्मचारीतन्त्र पर्ने गुनासो फर्काएका छन । यस्तो अवस्थामा एक पर्यवेक्षकका रुपमा हेर्नु पर्दा देशलाई कसले चलाएको छ र कसरी चलेको छ भन्ने सवाल उब्जिएको छ । देशको सबै थिति बसाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यो थिति बसाउन सरकारले सक्नु पर्दछ । तर तैचुप मैचुप जस्तै गुनासो पोख्ने कार्य कुनै पनि मानेमा उपयुक्त होइन र छैन । त्यसको लेखाजोखा गर्दा किन यस्तो भई राखेको छ भन्ने तर्फ विचार गर्दा प्राप्त जिम्मेवारी भन्दा फरक रहेर काम गर्ने नै देखिन्छ । वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सबैको काम परिभाषित छ । परिभाषित काम भन्दा फरकमा चल्ने आजको मूख्य समस्या हो । वडाको सर्वाङ्गीण विकासको जिम्मेवारी वडा अध्यक्षले बहन गर्नुपर्नेमा उ त्यसो गरिरहेको छैन । पालिका स्तरीय जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरु आफ्नो जिम्मेवारी भुलिसकेका छन । सांसदको काम कानून निर्माण गर्ने हो तर अरु सबै काम गर्दछन तर कानून निर्माण गर्दैनन् । मन्त्रीको कार्य मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने हो मन्त्री त्यसमा ध्यान दिदैनन् । उद्घाटन, भाषण, विदेश भ्रमण कसरी हुनसक्छ भन्नेमा लागेका देखिन्छन । मातहतका मन्त्रीहरु आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरि राखेका छन कि छैनन् भनि निगरानी राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्री मातहतका मन्त्रीलाई सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । किनभने गठबन्धन छ, अर्काको दलको मान्छे हो, उसको दलबाट निर्देशित भएको हुन्छ । प्रधानमन्त्री मातहत भए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्न तयार छैन । अव पालो कर्मचारीतन्त्रतर्फ हेर्दा कर्मचारी कर्मचारी मात्र छैन । कुन दलको कर्मचारी भन्ने संसारमा नभएको भाष्य नेपालमा चलेको छ । कुन दलको कर्मचारी, कुन दलको शिक्षक, कुन दलको वकिल, कुन दलको न्यायाधिशसम्मको स्थिति छ । यति मत्र होइन कुन दलको विद्यार्थी, कुन दलको पत्रकार यहाँ सम्मकी भान्सा समेत छुट्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । कानूनी व्यवस्था गरे पनि हुने नगरे पनि हुनेको अवस्था छ । सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीलाई दुःख दिन कानूनमा विभिन्न छिद्र छोडेका छन । मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सांसदलाई कर्मचारीले यो त कानूनले मिल्दैन भन्ने गरेका छन । जनताका पक्षमा नरहेका कानून परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिलाई कानूनले मिल्दैन भन्दा कुन कानूनले रोकेको छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्दछौं भन्ने सम्मको आँट सरकारले देखाउन सकेको छैन ।
उदाहरणका रुपमा भन्नुपर्दा नेपालको जंगलमा काठ नष्ट भएर गईरहेको छ । त्यो काठ उपभोग गर्ने कानून छैन भनिन्छ र मलेसियाबाट सालको काठ मगाउने गरेको छ । यस्ता धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ । अदालतको आदेशलाई समेत बंग्याउने सम्मका काम कर्मचारीतन्त्र र स्वयम् न्यायालयले समेत गर्ने गरेका छन । यसको सुधार गर्ने जिम्मेवारी पाएको राजनैतिक दल त्यस तर्फको सोच अगाडी ल्याउन सकिरहेका छैनन् । नीति सिद्धान्त सबै सत्ता बनेको छ । गणीतीय खेल खेलिदैछ, यसको अन्त गरि जनादेश अनुसार एक सरकारले पाँच वर्ष काम गर्न पाउनु पर्दछ र प्रत्येक व्यक्तिले पदीय दायित्व बहन गर्नैपर्ने हुन्छ । पदीय दायित्व पुरा नगर्ने जोकोहीलाई दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था खडा गरिनु आवश्यक छ । त्यस्तो दण्ड जनताले दिने व्यवस्था कायम गरिएको छ । त्यसकारण निर्वाचनका बेला जनता जाग्नु आवश्यक छ । जनजागरण आवश्यक छ । जनता नै शक्तिको श्रोत बन्न जरुरी छ । जनता किनबेच हुने अथवा अनुचित प्रभावमा पर्ने प्रथाको अन्त स्वयम जनताले नै गर्न जरुरी छ ।