सचिवको शौचालय निर्माणमा १५ लाख, विपन्नका नमुना बस्तीमा मात्र २५ लाख !

सार्थक ब्यूरो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सचिवको कार्यकक्षमा ‘अटेच शौचालय’ निर्माण गर्नका लागि १५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा यो रकम छुट्याइएको हो।
शौचालय निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको चर्को आलोचना हुन थालेको छ। धेरैले प्रश्न उठाएका छन्—“१५ लाखको शौचालय कस्तो बन्छ ?”
अझ हैरानीको कुरा, प्रदेश सरकारले विपन्न परिवारलाई घर बनाउनका लागि यसभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको छ। उदाहरणका लागि, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जम्मा ५ लाख मात्र छुट्याइएको छ। पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ मा एकीकृत नमुना बस्ती बनाउन २५ लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले एकीकृत मुख्यमन्त्री बस्ती विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न परिवारलाई प्रतिघर २–३ लाखको लागतमा दुई कोठे घर निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जनता आवास कार्यक्रममार्फत पनि अधिकतम ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको अनुदान दिइने उल्लेख छ।
यता, बेदकोट, शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर र दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा विपन्न वर्गका लागि एक करोड ५० लाखको बजेट राखिएको छ। तर सचिवको एउटै कार्यकक्षमा बनाइने शौचालयको लागि १५ लाख छुट्याइनुले नीति निर्माणमा प्राथमिकताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले जनताको घरभन्दा सचिवको शौचालयमा बढी खर्च गर्नु उपयुक्त हो त? यो बहस अब सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।