सार्थक ब्युरो।हरियो वन नेपालको धन हो भन्ने हामी बारम्बार दोहोराउँछौं, तर यो नाराको विडम्बनापूर्ण विग्रह अहिले कैलालीको बाह्रवन साझेदारी वनमा देखिन्छ। करिब एक दशकअघि काटिएको लाखौँ मूल्यबराबरको काठ आज वनमै कुहिँदैछ, तर त्यही देशका उपभोक्ता आफ्नो घरको छानो वा ढोका बनाउन मलेसियाबाट काठ आयात गर्न बाध्य छन्।यो केवल प्राकृतिक स्रोतको बर्बादी मात्र होइन,यो हाम्रो वन नीति, कार्यान्वयन क्षमता र जवाफदेहिताको असफलताको जीवित प्रमाण हो। उपभोक्ता आफ्नै सामुदायिक वा साझेदारी वनमा रहेको काठ किन्न नपाउने तर चोरी गरेर लैजान सकिने अवस्था हुनु, कानूनको असंगत र दोहोरो चरित्रको प्रत्यक्ष उदाहरण हो।वन ऐनको प्रावधान अनुसार, लिलामीमा बिक्री नभएको काठ पुनः मूल्याङ्कन गर्न सातदेखि १० वर्ष पर्खिनुपर्ने व्यवस्था वनको दीर्घकालीन संरक्षण होइन, स्रोत नष्ट गर्ने कानूनी फन्दा बनेको छ। यसबीचमा काठको गुणस्तर घट्दै जान्छ, मूल्य खुम्चिन्छ, र अन्ततः माटोमा परिणत हुन्छ।समस्या केवल ऐनमा मात्र छैन—समितिहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन, ठेकेदारको उदासीनता, र सरकारी निकायको लापरबाही मिलेर यो अवस्था सिर्जना भएको हो। विगतमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा व्यापक भ्रष्टाचार भई प्रदेश सभाको समितिले समेत अनुगमन गर्नुपर्ने स्थिति आएको तथ्य स्वयंले बताउँछ कि समस्या नीति भन्दा बढी नियतको हो।आज उपभोक्ताले घरायसी प्रयोजनका लागि काठ पाउन सकिरहेका छैनन्, तर वनमा १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको काठ खेर गइरहेको छ। स्रोत र आवश्यकता बीचको यो विरोधाभास समाधान नगरेसम्म, वन संरक्षणको कुरा केवल भाषण र नारामा सीमित रहन्छ।हामीले अब प्रश्न गर्नैपर्छ वनको उपयोग र उपभोग नीति कसले र किन बनाउँछ ? के यो नीति वास्तवमै स्रोतको दीगो उपयोगका लागि हो, वा केही सीमित समूहको स्वार्थका लागि बनाइएका फन्दाहरू मात्र हुन् ? जबसम्म नीति निर्माणमा स्थानीय उपभोक्ताको प्राथमिकता, पारदर्शिता र समयमै निर्णय गर्ने लचकता सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म नेपालका वनहरूमा यस्तो कुहिने कथा दोहोरिँदै रहन्छ।








Discussion about this post