सार्थक डेस्क।दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ अन्तर्गत पर्ने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको सार्वभौमसत्तासँग गाँसिएका संवेदनशील भूभाग हुन्। तर यिनै भूमिमा भारत र चीनले आपसी व्यापार सम्झौता गरेर नेपाललाई अटेरीपनको संकेत दिएका छन्। अझ दुःखद त के छ भने, आफ्नै भूमिबाट छिमेकीहरूले व्यापारको बाटो खोल्दा नेपाल राज्य केवल दर्शक बनेको छ।
सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यासी सौका समुदायका नागरिकले आफ्नो गाउँ छाङरु–तिङ्कर जान भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमाथि भारतीय सुरक्षाकर्मीले दुर्व्यवहार गर्ने गुनासो छ। नाबी, कुटी र गुन्जीका बासिन्दाले दशौँ वर्षदेखि नेपालमा मालपोत तिरेको प्रमाण अझै विद्यमान छ, तर तिनै भूभाग भारतको कब्जामा पर्नु विडम्बनापूर्ण छ। राज्यले आफ्नो नागरिकको आवाज सुन्ने, संरक्षण गर्ने र भूभागको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन। यसले नागरिकमा गहिरो निराशा र असन्तोष बढाएको छ।
२०७७ जेठमा नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सा ऐतिहासिक र आवश्यक कदम थियो, तर त्यो व्यवहारमा परिणाममूलक बन्न सकेन। सीमामा भौतिक उपस्थितिको अभाव, भारतसँग सशक्त कूटनीतिक वार्ताको कमी, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल पक्षमा उभ्याउने प्रयासको दुर्बलताले गर्दा नेपालको दाबी केवल नक्सा र दस्तावेजमा सीमित भएको छ।
सीमा सुरक्षा बलियो बनाउन के गर्न सकिन्छ ?
१. सीमा सुरक्षामा उपस्थिति बलियो बनाउने – सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना वा सीमा प्रहरी चौकी विस्तार गरेर विवादित भूभागमा नेपाली उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
२. कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकता – भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता निरन्तरता दिनुपर्छ। चीनसँग पनि स्पष्ट सन्देश पठाउनुपर्छ कि नेपाली भूमिबाट कुनै सम्झौता नेपाललाई सहभागी नगराई गर्न सकिँदैन।
३. अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुद्दा उठाउने – संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क, बिमस्टेक वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा नेपालले औपचारिक रूपमा सीमा विवादलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
४. स्थानिय जनताको सहभागिता – छाङरु, तिङ्कर, नाबी, कुटी र गुन्जीका नागरिकलाई सशक्त बनाउँदै स्थानीय विकासका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ। यसले भारतको बाटो प्रयोग गर्ने निर्भरता घटाउँछ।
५. राजनीतिक दलबीच सहमति – सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय रणनीति बनाउन जरुरी छ।
६. कानुनी अभिलेखको उपयोग – मालपोत रसिद, ऐतिहासिक नक्सा र अभिलेखलाई व्यवस्थित गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रमाणका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।
सार्वभौम राष्ट्रको अस्तित्व भूमि र जनतासँग गाँसिएको हुन्छ। यदि भूमि जोगाउन सकिएन भने स्वतन्त्रताको मर्मै खण्डित हुन्छ। भारत–चीनले गरेको सम्झौताले नेपालको अस्तित्वमै ठाडो चुनौती दिएको छ। अब नेपाल सरकारले मौनता तोडेर ठोस कदम चाल्नैपर्छ। नत्र, आज लिपुलेक गुमे भोलि अरू भूभाग गुम्ने डर रहन्छ।
राज्यले आफ्नो भूमि जोगाउन सक्दैन भने, सार्वभौमसत्ता केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित हुनेछ। त्यसैले अब ढिलो नगरी कार्यान्वयनयोग्य कदम चाल्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो।








Discussion about this post