सार्थक ब्यूरो ।मेलौली नगरपालिकाको कफलानीमा बन्ने भनिएको औद्योगिक ग्रामको सपना चार वर्षदेखि केवल कागजमै सीमित छ। संघीय सरकारले २०७७/७८ सालमै ९२ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको भए पनि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन नबनेका कारण योजना अघि बढ्न सकेको छैन।
महालेखा परीक्षकको ताजा प्रतिवेदनले बजेट लम्पसार पारेर राख्न नसकिने चेतावनी दिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ—योजना अघि बढाउन ढिलाइ भएमा उक्त रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो चेतावनी आउनु नै स्थानीय तहको असक्षमता र ढिलासुस्तीको स्पष्ट प्रमाण हो।
औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि मेलौलीको खलिगाड क्षेत्रमा फलाम र चुनढुङ्गा खानी, बाँस–निगालो, लोक्ता, केतकी, जडीबुटी जस्ता बहुमूल्य स्रोतहरू उपलब्ध छन्। यदि योजना समयमा अघि बढेको भए यी सम्पदाबाट युवाले रोजगारी पाउने थिए, स्थानीय उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्न सकिन्थ्यो। तर नेताहरूले चुनावी भाषणमा मात्र मुद्दा उठाएर जनतालाई धोका दिएका छन्।
स्थानीयवासी चिन्तामणि भट्ट भन्छन्—चुनाव जितेपछि नेताहरूले वाचा बिर्सिन्छन्। वास्तवमै, बजेट हुँदा पनि योजना नआगाडि बढ्नु भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र लापरबाहीको प्रत्यक्ष उदाहरण हो।
मेलौली धार्मिक, पर्यटकीय र प्राकृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। त्यहाँ औद्योगिक ग्राम बन्ने हो भने केवल रोजगार मात्र होइन, स्थानीय विकासको गति पनि तीव्र हुन्थ्यो। तर दुर्भाग्य, चार वर्षसम्म जनताको आशा–आकांक्षा भने ढुङ्गा माटोमा गाडेर राखिएको छ।
नगरपालिकाले यसवर्ष वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुने दाबी गरेको छ। तर, अघिल्ला अनुभवले जनतालाई भरोसा दिन सकेको छैन। जबसम्म जनप्रतिनिधिहरूले वास्तविक प्रतिबद्धता र कार्यक्षमता देखाउँदैनन्, तबसम्म औद्योगिक ग्राम केवल भाषण र घोषणापत्रको मुद्दामै सीमित रहने छ।








Discussion about this post