सार्थक ब्यूरो ।कञ्चनपुरको बेलौरीका बाढीपीडित ४६ घरपरिवारले विगत दुई दशकदेखि जंगललाई आफ्नो अस्थायी आश्रयस्थल बनाइरहेका छन्। सुतिया नदीको बाढीले गाउँ डुबानमा परेपछि उनीहरूले थातथलो छाड्नुपरेको थियो। तर दुःखको कुरा, २० वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरू सुरक्षितरूपमा आफ्नो पुर्ख्यौली घर फर्किन सकेका छैनन्।बुद्धिराम चौधरी, छेदुराम चौधरी, भजौरा राना लगायतका परिवारसँग आफ्नै जमिन भए पनि बाढीको त्रासका कारण अझै जंगलमै बस्न बाध्य छन्। तर जंगलको जीवन सजिलो छैन—बिजुली छैन, आधारभूत सुविधा छैन, र सर्पदेखि हात्ती, चितुवा जस्ता वन्यजन्तुको डरले रातभर निदाउनै सक्दैनन्। केही परिवारले सर्प मार्नु परेको, बाघ र हात्तीको त्रास झेल्नुपरेको बताउँछन्।
यस्ता दुःखद परिस्थितिमा पनि स्थानीय तह र जिम्मेवार निकाय उदासीन देखिन्छन्। पीडितले व्यवस्थापनको माग गर्दा नगरपालिका भने समस्या दुई दशकअघि मात्र थियो, अहिले छैन भनेर पन्छिने गरेको छ। अझै लाजमर्दो कुरा, पीडितसँग पर्याप्त जमिन भए पनि “लोभले जंगल नछाडेको” भनेर जनप्रतिनिधि दोषारोपण गर्छन्।यो समस्या केवल व्यक्तिगत रोजाइ वा लोभको विषय होइन, राज्यको असफलता हो। जब जनता आफ्नो घर र खेतमा बस्न डराउँछन्, जब उनीहरूलाई सुरक्षाको आधारभूत प्रत्याभूति मिल्दैन, त्यो केवल बाढीको समस्या होइन—सुशासन र व्यवस्थापनको संकट हो।२० वर्षसम्म अस्थायी बासमै जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था स्वयंमा अन्याय हो। सरकार र स्थानीय तहले तत्काल यसप्रति गम्भीर कदम चाल्नुपर्छ—सुरक्षित बस्तीको व्यवस्था गर्ने, नदी नियन्त्रणको दीर्घकालीन योजना लागू गर्ने, र पीडितलाई घर फर्काउन पहल गर्ने।जनप्रतिनिधिहरूले केवल दोषारोपण र बयानबाजी गरेर दायित्व टार्न सक्दैनन्। बेलौरीवासीहरूको यो पीडा समाधान गर्नु उनीहरूको प्राथमिक जिम्मेवारी हो।








Discussion about this post