सार्थक ब्यूरो ।नेपालको संघीय संसद्ले पारित गरेको नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकले आमा र बुवालाई समान वंशीय हक दिने संवैधानिक अधिकारलाई ऐनमा स्पष्ट र व्यावहारिक बनाएको छ। संविधान जारी भएको दश वर्षपछि मात्र यो कानुनी अभावलाई परिपूर्ति गरिएको हो, जुन नेपाली समाजमा लैङ्गिक समानता र पहिचानका लागि महत्वपूर्ण मोडका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।
संविधानको धारा १२ ले पहिले नै वंशीय नागरिकतामा आमा र बुवालाई समान हैसियत दिएको थियो। तर व्यवहारमा नागरिकता दिने अधिकारीहरूले प्रावधान अस्पष्ट रहेको भन्दै आमाको नाम मात्रको आधारमा नागरिकता दिन अस्वीकार गर्दै आएका थिए। यसले धेरै युवायुवतीहरूलाई नागरिकता नपाउने, अध्ययन, रोजगारी र सेवामा प्रवेश गर्न नसक्ने गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतले पटक–पटक यसबारे आदेश दिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेकाले अन्ततः संसद्ले विधेयक पारित गरेर कानुनी बाटो खोलेको हो।
१. आमाको नामबाट वंशीय नागरिकता
– अब बुवाको पहिचान नभएको वा उपलब्ध नभएको अवस्थामा आमा मात्रैको नाममा पनि वंशीय नागरिकता लिन सकिनेछ।
– यसले लामो समयदेखि “बुवाले मात्र नागरिकता दिन सक्छ” भन्ने व्यवहारिक सोचलाई तोडेको छ।
– आमाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरे पनि विदेशी नागरिकता नलिएको अवस्थामा सन्तानलाई आमाको नामबाट अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था।
– जन्मकै आधारमा बुवा वा आमा मध्ये एकजनाले मात्र नागरिकता पाएको अवस्थामा पनि सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रावधानले पहिचान विहीनता हटाउनेछ।
– नागरिकता दिन अस्वीकृत वा विवादित अवस्थामा अब गृह सचिवसमक्ष निवेदन दिन सकिने र तोकिएको समयसीमाभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था।
– यसले प्रशासकीय ढिलासुस्ती घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
– स्वघोषणा गलत ठहर भएमा कानुनी सजायको प्रावधान राखिएको छ, जसले नागरिकता दुरुपयोगको सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्नेछ।
– नागरिकता उमेर नपुगेका बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले बालबालिकाको औपचारिक पहिचानलाई सुदृढ पार्नेछ।
यो संशोधनले लैङ्गिक समानतातर्फ ठुलो कदम चाल्दै आमाको हैसियतलाई औपचारिक मान्यता दिएको छ।
नागरिकताविहीन युवाको समस्या समाधान हुँदै शिक्षा, रोजगारी, सम्पत्ति र सेवामा प्रवेश गर्न सहजता हुनेछ।
प्रशासनिक लचिलोपन बढ्नेछ र नागरिकतामा हुने विभेदकारी व्यवहार अन्त्य हुने अपेक्षा छ। तर, यस कानुनी प्रगतिसँगै केही चुनौतीहरू पनि देखिन्छन् । स्थानीय अधिकारीहरूको परम्परागत सोच अझै परिवर्तन नभएकाले व्यावहारिक रूपमा फेरि समस्या आउन सक्छ। विशेषगरी खुला सीमा भएका क्षेत्रमा नागरिकता दुरुपयोगको जोखिम देखिन्छ। नागरिकता सधैं राजनीतिक स्वार्थसँग गाँसिने विषय भएकाले भविष्यमा फेरि विवाद सिर्जना हुनसक्छ।
नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुनु केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, सामाजिक न्याय र समानताको दिशामा ऐतिहासिक उपलब्धि हो। आमा र बुवाको समान वंशीय हकको सुनिश्चितताले हजारौं पीडित युवायुवतीलाई नयाँ आशा दिएको छ। तर यसको सही कार्यान्वयन, सचेत प्रशासन र पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित नगरेसम्म यो कानुनी उपलब्धि व्यवहारमै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ।








Discussion about this post