सार्थक ब्यूरो ।नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता दिन रोक लगाउने/नलगाउने विषय प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। बिहीबार च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको तीन घण्टे बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित ६ नेताले भण्डारीलाई रोक्नु नहुने तर्क अघि सारेका छन्।
बैठक सुरु भएलगत्तै पोखरेलले तीन पानाको लिखित धारणा वाचन गर्दै भण्डारीको सदस्यता रोक्ने कदमलाई “राजनीतिक पूर्वाग्रह” भने। उनले यो निर्णयले लोकतान्त्रिक मान्यता, संविधान र नागरिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउने दृष्टान्त बन्न सक्ने चेतावनी दिए। पोखरेलसँगै उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवालीले पनि यस विषयमा नोट अफ डिसेन्ट राख्दै आएर बैठकमै पुनः असहमति दोहोर्याए।
यसपटक उनीहरूको पक्षमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सचिवहरू योगेश भट्टराई तथा गोकर्ण विष्ट पनि खुले। बादलले संवैधानिक अस्पष्टताको कुरा उठाउँदै, “राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्कन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने संविधानले स्पष्ट नगरेको” तर्क गरे। भट्टराई र विष्टले विभाजन बढाउने निर्णयले एमालेलाई अनुदार देखाउने भन्दै पुनर्विचार गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरे।
बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष पाण्डेबीच तीखो भनाभन पनि भएको छ। पाण्डेले “अनावश्यक झगडा बढाउने काम नगर्नुहोस्” भन्दै ओलीमाथि आरोप लगाए। उनले ओलीलाई ‘स्टालिन पथ’मा हिँड्न नहुने पुरानो टिप्पणी स्मरण गराउँदै पार्टी सामूहिकताको अभाव देखाएको बताए। ओली भने त्यसैमा असन्तुष्ट रहँदै, आफूलाई स्टालिनसँग तुलना गर्नु अस्वीकार्य रहेको दोहोर्याए।
भण्डारीको सदस्यता विवादलाई लिएर एमालेभित्र गहिरो ध्रुवीकरण देखिएको छ। एकातिर ओली पक्ष यसबारे कुनै पुनःछलफल नहुने अडानमा छन् भने असहमत पक्ष यसलाई विधि–विधान र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग गाँसेर प्रश्न उठाइरहेका छन्।तर, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले यस विषयलाई विधान महाधिवेशनको एजेन्डा नबन्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेको विषयमा महाधिवेशनमा बहस सम्भव छैन।
भण्डारीको सदस्यता प्रकरण केवल व्यक्तिगत प्रवेश/नवप्रवेशको सवाल मात्र नभई एमालेभित्रको सत्ता–सन्तुलन र नेतृत्व शैलीमाथि प्रत्यक्ष प्रश्न बनेको छ। ओलीलाई चुनौती दिने पोखरेल–पाण्डे–ज्ञवाली त्रयमा अहिले थपिएका भट्टराई–बिष्ट–बादलले असहमतिको वृत विस्तार भएको देखिन्छ।
यद्यपि अन्ततः ओलीको अडान बलियो देखिन्छ, किनभने संस्थागत निर्णय केन्द्रीय कमिटीले टुंग्याइसकेको छ। तर असहमत नेताहरूको निरन्तर दबाबले विधान महाधिवेशनको वातावरणमा पार्टीभित्र आन्तरिक असमञ्जस प्रष्ट देखिन थालेको छ।
Discussion about this post