एमाले विधान महाधिवेशन : कर्ण थापाको फरक मत रोकिँदा सत्ता सन्तुलनको प्रश्न

सार्थक ब्यूरो । नेकपा (एमाले) को विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता कर्ण थापालाई फरक मत राख्न रोक्दा पार्टीभित्रको सत्ता सन्तुलन र आन्तरिक लोकतन्त्रबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।थापा मञ्चअघि पुगेर ३२ पृष्ठ लामो फरक मत वाचन गर्ने तयारीमा थिए। उनले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता रोक्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै उमेर हद हटाउने र दुई कार्यकालको सीमा खारेज गर्ने प्रावधानसमेत समेटेका थिए। तर, ओलीले आफू र थापाबीच भएको लामो छलफललाई आधार बनाउँदै “तपाईंले मलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुभएन” भन्दै प्रतिवेदन वाचनमै रोक लगाए।

यो घटनाले एमालेभित्र नेतृत्वको निर्णय नै अन्तिम भन्ने शैली अझै बलियो बनेको देखाएको छ। फरक मत राख्ने औपचारिक अधिकार कार्यसूचीमा समावेश भए पनि व्यवहारमा अध्यक्षको अडानकै कारण खारेज भएको हो।यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सचिवालय बैठकमा भण्डारीको पक्षमा फरक मत राखेका थिए भने उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले समेत समर्थन गरेका थिए। यसले पार्टीभित्र ओलीविरोधी भावनाले स्वर पाइरहेको संकेत दिएको छ।

तर, ओली पक्ष भने विधान महाधिवेशनलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्न सफल देखिएको छ। भण्डारीको सदस्यता विवादलाई छलफलमै नल्याउने उनको अडानलाई संस्थागत निर्णय बनाउने तयारी छ। विश्लेषकहरूको भनाइमा, फरक मत रोकिएको घटनाले एमालेभित्र विचार र मतभिन्नताको स्थान संकुचित हुँदै गएको छ। ओली नेतृत्वको निर्णयप्रधान शैलीले तत्काल आन्तरिक चुनौतीलाई दबाए पनि आगामी दिनमा असन्तुष्ट समूहहरू झन् सशक्त रूपमा उभिन सक्ने सम्भावना छ।