सार्थक ब्यूरो ।सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटा ठूला अस्पताल अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्। २०७९ सालमा गठन भएका अस्पताल विकास समितिको कार्यकाल २०८२ चैतमा सकिएपछि पाँच महिनादेखि सेती, महाकाली, दार्चुला, बैतडी, बझाङ, अछाम, बाजुरा, डोटी र टीकापुर अस्पतालमा विकास समिति गठन हुन सकेको छैन।विकास समिति नहुँदा अस्पतालको आन्तरिक व्यवस्थापनदेखि नीतिगत काम प्रभावित भएको चिकित्सक र कर्मचारीहरू बताउँछन्। नियमित बैठक, करार कर्मचारीको म्याद थप, भत्ता व्यवस्था जस्ता विषय अनिश्चित बनेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताल ‘व्यवस्थित छन्’ भन्ने दाबी गरे पनि नेतृत्वविहीनताको असर दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य सेवामा पर्ने संकेत देखिन्छ।समस्या प्राविधिक भन्दा बढी राजनीतिक देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा नमिलेका कारण समितिको गठन अड्किएको हो। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह (नेका) र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलबीच सहमति नबनिदिँदा प्रक्रिया लम्बिएको हो। मन्त्री मेघराज खड्काले “राजनीतिक नियुक्ति भएकाले समय लागेको” बताएका छन्।
अस्पताल विकास समिति केवल प्राविधिक प्रबन्धनका लागि नभई राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको आरोप छ। यसैले समितिको कार्यक्षमता र उद्देश्यप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ। मन्त्रालयले समितिहरूले विगतमा कस्तो काम गरे भन्ने मूल्यांकन गरेर अघि बढ्ने संकेत दिएको छ।
निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल, र दीर्घकालीन योजनामा अवरोध। सरकारले समिति गठन आदेश नै परिमार्जन गर्ने तयारी देखाएको छ। बयलपाटा अस्पतालको जस्तै, स्थानीय तहको प्रमुखलाई अध्यक्ष बनाउने अभ्यास बढे, राजनीतिक भागबन्डा कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
अस्पताल विकास समितिको रिक्तता केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, प्रदेश राजनीतिमा देखिएको सहमतिको अभावको प्रत्यक्ष परिणाम हो। स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीतिक भागबन्डा लम्बिरहनु सुदूरपश्चिमका जनताका लागि प्रत्यक्ष घाटा बन्दै गएको छ। तत्कालिक सहमति र दीर्घकालीन संस्थागत सुधार दुवै आवश्यक देखिन्छ।
Discussion about this post