एमाले पुनर्गठनको चुनौती र राष्ट्र निर्माणको प्रश्न

सार्थक डेस्क।नेपालमा राष्ट्र निर्माणको बहस केवल राज्यसत्ताको कार्यक्षमतामा सीमित छैन; यो राजनीतिक दलहरूको चरित्र, वैचारिक स्पष्टता र संगठनात्मक संस्कृतिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो। यस सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) जस्तो प्रभावशाली दलको अवस्था र दिशा स्वयंमा राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न पुगेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली राजनीतिमा देखिएको प्रमुख प्रवृत्ति भनेको सत्ता केन्द्रित प्रतिस्पर्धा हो। दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा नीति, कार्यक्रम र विचारभन्दा बढी सत्ताको पहुँचमा केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा एमालेजस्तो दलका लागि मूल प्रश्न सत्ता प्राप्ति होइन, जनविश्वास पुनःआर्जन हो।
जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरिए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ। जबसम्म यो सिद्धान्त पार्टीको आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व चयन र नीति निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुँदैन, तबसम्म यो केवल सैद्धान्तिक नारा मात्र बन्ने जोखिम रहन्छ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलको सबलता त्यसको आन्तरिक जनवादमा निर्भर हुन्छ। एमालेभित्र विचारको बहस, असहमतिको सम्मान र आलोचना–आत्मआलोचनाको अभ्यास कमजोर हुँदै गएको भन्ने आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ।
यदि पार्टीभित्र स्वस्थ बहसको वातावरण छैन भने निर्णय प्रक्रिया केही सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुने खतरा बढ्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा संगठनलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, कार्यकर्ता पंक्तिमा निराशा पनि पैदा गर्छ।
सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्नु संगठनको स्थायित्वका लागि अनिवार्य हुन्छ। यस सन्तुलनको अभावले नेतृत्वमा केन्द्रिकरण र कार्यकर्तामा निष्क्रियता दुवैलाई बढावा दिन सक्छ।
एमालेभित्र देखिने अर्को महत्वपूर्ण समस्या भनेको नेता तथा कार्यकर्ताको मूल्यांकनका लागि स्पष्ट, पारदर्शी र वस्तुगत मापदण्डको अभाव हो।
गुटगत राजनीति, अवसरवाद र व्यक्तिगत निष्ठाका आधारमा हुने मूल्यांकनले योग्य व्यक्तिहरू पछाडि पर्ने र संगठनमा असन्तुलन बढ्ने सम्भावना हुन्छ। दीर्घकालीन रूपमा यसले पार्टीको संस्थागत क्षमतामै क्षय ल्याउँछ।
यस सन्दर्भमा, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ, जसले संगठनलाई प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।
पार्टी पुनर्गठनको बहससँगै नेतृत्वको प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा जोडिन्छ। पछिल्लो समय विद्यादेवी भण्डारी जस्ता अनुभवी नेतृलाई केन्द्रमा राखेर पुनर्गठन गर्ने चर्चा पनि सतहमा आएको छ।
तर, विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि दीर्घकालीन समाधान व्यक्तिकेन्द्रित दृष्टिकोणमा होइन, संस्थागत सुधारमा निहित हुन्छ। बलियो प्रणाली बिना कुनै पनि सक्षम नेतृत्व दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी रहन सक्दैन। त्यसैले नेतृत्व चयनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषय प्रणाली निर्माण र संस्थागत संस्कारको विकास हो।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि जब ठूला र प्रभावशाली दलहरू आन्तरिक रूपमा कमजोर हुन्छन्, त्यसको असर राष्ट्रिय स्थिरता र विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्छ।
एमालेको सुदृढीकरण केवल एक दलको आन्तरिक विषय नभई समग्र राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो। कमजोर संगठन, अस्पष्ट नीति र अविश्वसनीय नेतृत्वले अन्ततः राज्य सञ्चालनमै समस्या सिर्जना गर्छ।
अहिलेको अवस्थामा एमालेका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आत्ममूल्यांकन र रूपान्तरण हो। आन्तरिक जनवादको सुदृढीकरण, पारदर्शी मूल्यांकन प्रणालीको विकास, गुटगत प्रवृत्तिको नियन्त्रण र संस्थागत संस्कारको स्थापना—यी सबै सुधारका अनिवार्य पक्ष हुन्।
यदि पार्टीले यी क्षेत्रमा साहसिक सुधार गर्न सक्यो भने, यो पुनः राष्ट्रिय राजनीतिमा विश्वासिलो शक्ति बन्न सक्छ। अन्यथा, यसको कमजोरीले केवल पार्टीलाई मात्र होइन, समग्र राष्ट्रलाई नै दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउनेछ।