बैतडीमा ८६५ रोपनी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा, दुर्लभ जडीबुटी जोखिममा

सार्थक व्युरो ।बैतडी जिल्लामा ठूलो परिमाणमा वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ। डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार करिब ८६५ रोपनी सरकारी वनजग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ, जसमा संरक्षित वन क्षेत्रसमेत समावेश छन्।
जिपिएस प्रविधिमार्फत संकलित तथ्यांकअनुसार दशरथचन्द नगरपालिका–९ अन्तर्गत ग्वाल्लेक संरक्षित वनको गिवाखोला क्षेत्र तथा सिगास संरक्षित वनको गर्जे क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। सिगासको गर्जे क्षेत्रमा मात्रै २० स्थानमा वन अतिक्रमण भएको डिभिजन वन प्रमुख भक्तराज गिरीले जानकारी दिए।
दशरथचन्द, पुर्चौडी, मेलौली नगरपालिका तथा सुर्नया र सिगास गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा वन क्षेत्र मिचेर पक्की घर तथा अन्य संरचना निर्माण गरिएका छन्। मुस्याचोर बजार क्षेत्रमा सात वटा घर, ढोल्यामोड र लौठसल्ला क्षेत्रमा ११ वटा तथा रुइनचौड र बडगाउँमा १८ वटा घरटहरा वन अतिक्रमण गरेर बनाइएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। पुर्चौडी नगरपालिका–७ को गिरिजाबगरमा वन क्षेत्रमै बसपार्क निर्माण गरिएको समेत भेटिएको छ।
मेलौली नगरपालिकामा यसअघि २७ वटा अवैध घर भत्काइए पनि अन्य स्थानमा अतिक्रमण हटाउन सकिएको छैन। वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ।
वन अतिक्रमणका कारण दुर्लभ जडीबुटीसमेत जोखिममा परेका छन्। सुर्नया र पुर्चौडी क्षेत्रको वनमा पाइने बहुमूल्य लौठसल्ला प्रजाति प्रभावित भएको छ भने सिगास क्षेत्रमा पाइने ६५ भन्दा बढी प्रकारका जडीबुटी पनि संकटमा परेको जनाइएको छ।
लौठसल्लाबाट क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने ‘ट्याक्सोल’ नामक रसायन उत्पादन गरिन्छ। यसको संरक्षणका लागि वनस्पति विभाग र वन कार्यालयले १३९ वटा बिरुवालाई काँडेतारले घेराबार गरेर जोगाउने प्रयास गरेका छन्। वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ वैज्ञानिक गङ्गादत्त भट्टका अनुसार लौठसल्लाबाट विभिन्न प्रकारका क्यान्सर उपचारका औषधि उत्पादन हुने गर्दछ।
वन कार्यालयका अनुसार केही स्थानमा स्थानीय तहले समेत वन क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ। वन ऐन २०७६ अनुसार वन अतिक्रमण गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ।
यद्यपि, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय बैतडी र मातहतका पाँच सबडिभिजन कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति अभाव हुँदा अतिक्रमण नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कार्यालयमा आठ जनाको दरबन्दी भए पनि हाल एक जना मात्रै वन अधिकृत कार्यरत रहेको प्रमुख गिरीले बताए। कर्मचारी अभावकै कारण अतिक्रमण हटाउने कार्य प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ।